बायोमॅट्रिक नोंदणी केली नसेल तर पगार मिळणार नाही
श्रीनगर-सरकारी कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची बायोमॅट्रिक हजेरी सक्तीची करावी, सरकारी कर्मचाऱ्याने बायोमॅट्रिक नोंदणी केली नसेल तर त्याचा पगार त्याच्या खात्यात जमाच केला जाऊ नये. सगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना हा नियम लागू करावा असे मत जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल एन. एन. वोहरा यांनी मांडले आहे. बायोमॅट्रिक नोंदणी न झालेला एकही कर्मचारी असेल तर त्याच्या खात्यात त्याचा पगार जमाच केला जाऊ नये, असे झाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांना शिस्त लागेल असेही मत त्यांनी मांडले आहे.
#JammuKashmir Governor NN Vohra has directed that biometric attendance system be made mandatory for all Govt employees Direction states that no salary would be drawn in favour of Govt employees if they don’t get enrolled in biometric system.
— ANI (@ANI) June 22, 2018
भ्रष्टाचाराविरोधात कारवाई
पीडीपीचा पाठिंबा भाजपाने काढल्यावर जम्मू काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली आहे. राज्यपाल एन. एन. वोहरा यांनी शुक्रवारी सर्वपक्षीय बैठक घेतली आणि त्यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांबाबत हे मत मांडले. दरम्यान या सर्वपक्षीय बैठकीत नॅशनल कॉन्फरन्स आणि इतर पक्षांनी विधानसभा भंग करण्याची विनंती केली. तसेच राज्यातील भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर कारवाई करण्यात यावी अशीही विनंती केली. जम्मू काश्मीरमध्ये काय परिस्थिती आहे, लोकांच्या मागण्या काय आहेत, यंत्रणेत काय बदल केले पाहिजेत या आणि इतर विषयांवर चर्चा करण्यासाठी राज्यपाल एन. एन. वोहरा यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती.
जम्मू काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करणे किती आवश्यक आहे हे सर्वपक्षीय नेत्यांनी राज्यपालांना सांगितले. या बैठकीला माजी मुख्यमंत्री ओम अब्दुल्ला, काँग्रेसचे राज्याचे अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर, पीडीपीचे दिलावर मीर, भाजपा नेते सत शर्मा, हकीम यासिन यांसह इतर नेत्यांचीही हजेरी होती. या बैठकीला माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती हजर नव्हत्या.