ओबीसी वसतिगृहांचे केवळ पाचच प्रस्ताव केंद्राकडे!

0
राष्ट्रीय अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेमागचे तथ्य वेगळेच
19 जिल्ह्यांमध्ये वसतिगृहांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला असल्याची दिली होती माहिती 
निलेश झालटे, मुंबई-सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या घोषणांच्या मागील सत्य मात्र वेगळेच असल्याचे समोर आले आहे. ओबीसी महासंघाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील हजारों ओबीसी बांधवांसमोर ओबीसी समाजासाठी अनेक घोषणांची आतिषबाजी केली. राज्यातील 19 जिल्ह्यात वसतीगृह उभारण्यात येणार असून त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. प्रत्यक्षात ही योजना केंद्र सरकारची असून आतापर्यंत केवळ 5 जिल्ह्यांचे प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवले असल्याची माहिती ओबीसी मंत्रालयाच्या सूत्रांकडून मिळाली आहे. जर केवळ 5 वसतिगृहांचे प्रस्ताव पाठविले असतील तर 19 जिल्ह्यात वसतिगृहासाठी निधी कसा दिला? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
काय म्हणाले सीएम आणि सत्य काय?
ओबीसी महासंघाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले होते की, ‘इतर मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी नागपूर येथे लवकरच वसतीगृह सुरू करणार असून लवकरच राज्यातील 19 जिल्ह्यात वसतीगृह उभारण्यात येणार असून त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे’. याबाबत माहिती घेतली असता ही योजना केंद्राची असून यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवावे लागत असल्याची माहिती मिळाली. या अंतर्गत राज्यातील अहमदनगर, नागपूर, वाशीम, यवतमाळ, बुलढाणा या जिल्ह्यांमध्ये वसतिगृहाचे प्रस्ताव पाठविले आहेत. जे मान्य केले जातील, असे विभागातील सूत्रांनी सांगितले. बाकी जिल्ह्यांचे प्रस्ताव अंडर प्रोसेस असल्याचेच समजते. या साठी आणखी काही प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागविले असल्याचे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. काही ठिकाणी जागेची समस्या असल्याचे देखील समजते.
कशी आहे नेमकी योजना
ओबीसी समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण घेत असताना मोठ्या शहरात राहण्याची व्यवस्था व्हावी याकरिता वसतिगृहाची सुविधा करण्यासाठी 2014-15 मध्ये केंद्राने योजना सुरू केली आहे.100 विद्यार्थी क्षमतेसाठी 3 करोड रुपये याप्रमाणे निधी यासाठी दिला जातो. याच पटीत 500 विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासाठी 15 करोड पर्यंत निधी दिला जातो. मुलांसाठीच्या वसतिगृहासाठी 60 टक्के निधी केंद्र सरकारकडून तर 40 राज्य सरकारकडून दिला जातो. तर मुलींसाठी 90 टक्के निधी केंद्राकडून व 10 टक्के राज्य सरकारकडून दिला जातो. नागपूर, अहमदनगर येथे 500 विद्यार्थी क्षमतेचे हॉस्टेल बनविण्याचा प्रस्ताव पाठविला असल्याची माहिती आहे.
काय आहे योजनेची सद्यस्थिती
मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी बांधवांसमोर मोठ्या उत्साहात 19 जिल्ह्यांमध्ये वसतिगृहासाठी निधी दिल्याची माहिती दिल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना याविषयी विचारले असता राज्यातील 5 जिल्ह्यांचे प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविले असल्याचे त्या अधिकाऱ्याने सांगितले. काही प्रस्ताव आम्ही पाठवले असून काही जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रस्ताव मागवले असल्याची माहिती त्यांनी दिली. वसतिगृहांसाठी अनेक जिल्ह्यात जमिनींची अडचण येत असून जिथे जमीन उपलब्ध आहे तिथलेच प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवले आहेत, अशी माहिती मिळाली आहे. केंद्राकडे पाठविलेले प्रस्ताव मान्य केले जातीलच असेही संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले.