कर्जमाफीवरून विरोधक आक्रमक विधान परिषद दिवसभरासाठी तहकूब
मुंबई – राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्षांचे सदस्य आक्रमक राहिल्यामुळे विधान परिषदेत बुधवारी सभागृहाचे कामकाज सुरूवातीला दोन वेळा तर नंतर दिवसभरासाठी तहकूब झाले.
तीन दिवसांच्या विश्रांतीनंतर दुपारी १२ वाजता नियमित बैठकीने सभागृहाचं कामकाज सुरू झाले. कामकाज सुरू होताच सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी प्रश्नोत्तरे पुकारली. ती सुरू होईपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील तटकरे यांनी स्थगन प्रस्तावाच्या सूचनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या विषयाला हात घातला. योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्त्वाखाली सत्तेवर आलेल्या सरकारने अवघ्या १५ दिवसांत कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. आमच्या सरकारला अडीच वर्षांनंतरही त्याचा अभ्यास करण्याची वेळ येते ही महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यासाठी नामुष्कीची गोष्ट आहे, असे ते म्हणाले.
काँग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्यांचे लोण पश्चिम महाराष्ट्रातून कोकणात पसरण्याची भीती व्यक्त केली. नारायण राणे यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांना जबाबदार ठरवले. सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षात असताना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्येसाठी मुख्यमंत्र्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कलम 302 चा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. राज्य सरकारच्या अडीच वर्षांत नऊ हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या झाल्या आहेत. त्यामुळं आता तितकेच 302 चे गुन्हे घेणार का, असा सवालही त्यांनी केला.
याचवेळी एका औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शिवसेनेने कर्जमाफीची मागणी केली. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी हा मुद्दा मांडला. उत्तर प्रदेशानंतर आता महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी या मुद्द्यावर सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. उत्तर प्रदेशात भाजपप्रणित योगी आदित्यनाथ यांचं सरकार आहे. महाराष्ट्रातही भाजपचंच सरकार आहे. मग एकाच पक्षाची दोन राज्यात वेगवेगळी विचारधारा कशी असू शकते? महाराष्ट्रातल्या भाजपला काय झालंय? असे सवाल त्यांनी उपस्थित केले. कर्जमाफी तर सोडाच पण गेल्या अडीच वर्षांत या सरकारनं शेतकऱ्यांचं वाटोळं केलं. आज नऊ हजार आत्महत्त्या झाल्या. उद्या २५ हजार आत्महत्त्या व्हायची सरकार वाट पाहतंय का? या अधिवेशनाच्या काळात 100 शेतकाऱ्यांनी आत्महत्त्या केल्या याची लाज वाटली पाहिजे, असे ते म्हणाले. शरद रणपिसे, भाई जगताप, आनंदराव पाटील, जोगेंद्र कवाडे, कपिल पाटील आदींनी यावर आपली मते मांडली.
सभागृहाचे नेते चंद्रकांत पाटील यांनी सरकारची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. उत्तर प्रदेश सरकारनं कशा प्रकारे कर्जमाफी केली याचा अभ्यास राज्य सरकार करणार असल्याची माहितीही त्यांनी सभागृहाला दिली. आम्हाला शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करताना तो पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नये, अशी व्यवस्था करायची आहे, असे त्यांनी सांगितले. त्यावेळी सभागृहात विरोधी पक्षांचे सदस्य आक्रमक झाले. त्यामुळे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी सभागृहाचे कामकाज १५ मिनिटांसाठी तहकूब केले. कामकाज पुन्हा सुरू होताच पुन्हा विरोधकांनी कर्जमाफीचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यामुळे सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षांच्या सदस्यांमध्ये घोषणाबाजी सुरू झाली. तेव्हा उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांनी पुन्हा सभागृह अर्ध्या तासाकरीता तहकूब केले.
कामकाज पुन्हा सुरू होताच सुनील तटकरे यांनी पुन्हा कर्जमाफीचा विषय काढला. या राज्याने अनेक योजना अशा दिल्या आहेत की ज्या नंतर इतर राज्यांनी स्वीकारल्या. स्वच्छता योजना असो की रोजगार हमी योजना. महाराष्ट्राने नेहमी दीशादर्शक योजना दिल्या आहेत. मग आता असे काय झाले की महाराष्ट्रावर उत्तर प्रदेशच्या योजनेचा अभ्यास करायची वेळ आली, असा सवाल त्यांनी केला. त्यामुळे पुन्हा गदारोळ सुरू झाला आणि ठाकरे यांनी सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले.