तर आमचा मोर्चा मूक नसेल!

मुंबई :  मराठा क्रांती मोर्चाच्या प्रलंबित मागण्यांंवर येत्या १५ दिवसात निर्णय न घेतल्यास सरकार विरोधात निर्णायक आंदोलन छेडण्याचा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वय समितीने राज्य सरकारला दिला आहे. तात्काळ मागण्या मान्य नाहीत झाल्या आणि आमचा संयम सुटला तर जबाबदार राज्य शासन असेल असाही इशारा यावेळी समितीच्या वतीने देण्यात आला. 18 मे पर्यंत निर्णय झाला नाही तर आमचा मोर्चा हा ‘मूक’ नसेल असेही समितीने म्हटले आहे.

मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वय समितीने गुरुवारी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेतली.या समन्वय समितीमध्ये विरेंद्र पवार, विनोद पाटील, राजेंद्र कोंडरे, विनोद साबळे, विनय काकडे,अंकुश कदम यांचा समावेश होता.मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने सरकारकडे २० लिखीत मागण्या सादर करण्यात आल्या होत्या, मुंबईमध्ये झालेल्या मोर्चानंतरही याबाबत सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात आला मात्र त्यावर काहीच अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्याने यावर येत्या १५ दिवसात निर्णय घ्यावा अन्यथा यापुढे निघणारे मोर्च मुक मोर्चे राहणार नाहीत याची जबाबदारी सरकारची असेल असा इशारा या बैठकीत देण्यात आला.

सरकारकडून वेळकाढूपणा केला जात असल्याचा आरोप यावेळी सदस्यांनी केला. मराठा क्रांची मर्चाच्या मागण्याबाबत सरकारकडून काही शासन निर्णय व परिपत्रके कढण्यात आली मात्र अपवाद वगळता ब-याच निरणयांची अंमलबजावणी व समाजबांधवांना प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यात अडचणी येत आहेत.

या मागम्याबाबत अडचणी व विलंबमुळे मराठा समाजात अस्वस्थता वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने आज सरकारला निर्णायक इशारा देण्यात आला आहे. सरकारने मागण्याबाबत त्वरित निर्णय न घेतल्यास मराठा समाजाचा संयम सुटल्यावाचून राहणार नाही असेही समन्वय समितीने स्पष्ट केले. 18 मे पर्यंत धोरणात्मक निर्णय झाला नाही तर आमचा मूक मोर्चा हा मूक नसेल असाही इशारा समितीने दिला.