पाकिस्तानची आर्थिक कोंडी

इस्लामाबाद: दहशतवादाला पाठपुरवठा करणाऱ्या पाकिस्तानला एकटे पाडण्याच्या प्रयत्नांना भारताला मोठे यश मिळाले आहे. दहशतवाद विषयी पाकिस्तान ने आपले धोरण येत्या चार महिन्यात न बदलल्यास पाकला काळ्या यादीत टाकण्यात येईल असे आर्थिक कारवाई कृती दलाने (फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स-एफएटीएफ) दिली आहे.

जगभरातील मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवाद्यांना आर्थिक पुरवठा करणाऱ्या माध्यमांवर लक्ष ठेवण्याचे काम हि संस्था करते. गेल्यावर्षी पाकिस्तानला एफएटीएफ या संस्थेने ‘ग्रे लिस्ट’ मध्ये टाकले होते. या यादीतून बाहेर येण्यासाठी पाकला २७ निकषांची पूर्तता करणं गरजेचं आहे. दहशतवादी संघटनांना पाकिस्तानमधून होणारा अर्थपुरवठा सुरूच आहे. दहशतवादी संघटनांना होणारा अर्थपुरवठा थांबावा, यासाठी पाकिस्तान सरकारने ठोस पावलं उचलल्याचं दिसत नाही, असे फेब्रुवारी मध्ये जाहीर झालेल्या अहवालात नमूद करण्यात आलं होते.

जानेवारी २०१९ पर्यंत देण्यात आलेली मुदत मे २०१९ पर्यंत वाढवण्यात आली होती. आता पाकला ‘एफएटीएफ’ने शेवटची संधी दिली आहे. भारताच्या याबाबतच्या प्रस्तावाला अमेरिका आणि ब्रिटनने समर्थन दिले . तर, पाकला काळ्या यादीत टाकण्यास तुर्कस्थानने विरोध केल्याचे डॉनने आपल्या वृत्तात म्हटल. चीन या बैठकीपासून दूर राहिला. पाकचे नाव ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये आल्यास, कर्जाच्या विळख्यात अडकलेला पाकिस्तानला मोठ्या प्रामाणात अडचणीचा सामना करावा लागेल. कारण कुठल्याही देशाकडून त्यांना कर्ज घ्यायला अडचणी येऊ शकतात. आर्थिक नाड्या आवळल्या जाणं त्यांना परवडणारे नाही.