संसदीय अधिवेशनाचे सूप वाजले!

नवी दिल्ली – १८ जुलैपासून सुरू झालेल्या संसदीय अधिवेशनाचे अखेर सूप वाजले आहे. या अधिवेशात तिहेरी तलाक या महत्त्वाच्या विधेयकाच्या मंजुरी मिळेल असे बोलले जात होते मात्र मंजुरीविना संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे सूप वाजले. या अधिवेशनात राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला संविधानिक दर्जा आणि अनुसूचित जाती-जमाती सुधारीत विधेयकाला संसदेत मंजुरीसह काही विधेयकांना मंजूरी देण्यात आली. मागील अधिवेशनाच्या तुलनेत यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये चांगले काम झाले.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये एकूण १७ बैठका झाली. त्यात लोकसभेत ११२ तास कामकाज झाले. तसेच विविध व्यावधानांमुळे ८ तास २६ मिनिटे वाया गेली. राज्यसभेत एकूण २७ तास वाया गेले. दोन्ही सभागृहात २२ विधेयकांना पटलावर ठेवण्यात आले.लोकसभेत २१ विधेयके मंजूर करण्यात आले तर राज्यसभेत १४ विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली.

सरकारवर अविश्वास प्रस्ताव
लोकसभेत मोदी सरकार विरोधात गेल्या चार वर्षात प्रथमच अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता. यासाठी जवळपास १२ तासांची विशेष चर्चा लोकसभेत झाली. पंतप्रधानांविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव बहुमताने फेटाळण्यात आला.

हे विधेयक मंजूर
या अधिवेशनात राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला (एनसीबीसी) संवैधानिक दर्जा देण्यात आला. अनुसूचित जाती-जमाती सुधारीत विधेयकाला संसदेत मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे आरोपींना तात्काळ अटक करण्यावर आलेली बंदी उचलण्यात आली. तसेच अनेक सुधार करण्यात आले. लाच घेणे तसेच लाच देणे याला अपराधाच्या श्रेणीत आणणारे विधेयकही मंजूर करण्यात आले. १२ वर्षाखालील मुलीवर होणाऱ्या बलात्कारात फासीच्या शिक्षेची तरतूद करणारा विधेयक मंजूर करण्यात आला. फरार आर्थिक गुन्हेगार विधेयकाला संसदेत मंजुरी देण्यात आली. भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयकही संसदेत मंजूर झाले.
राष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ विधेयकालाही मंजुरी मिळाली.

या विषयावरून वाद
आसामच्या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) मुद्यावर दोन्ही सभागृहात गदारोळ झाला. राफेल विमान घोटाळ्या प्रकरणी संयुक्त संसदीय समिती तयार करण्याची मागणी करण्यात आली. यासाठी राज्यसभेचे कामकाज तहकूबही करण्यात आले. तिहेरी तलाक संबंधित विधेयक पुन्हा एकदा मंजूर करण्यात सरकार अपयशी ठरले. आंध्रप्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यासाठी विरोध प्रदर्शने करण्यात आली.