नवी दिल्ली : मोदी सरकारने जमीनीच्या मालकांना स्वामित्व योजनेंतर्गत संपत्ती कार्ड वितरित करण्यासाठी योजना आखली आहे. आज रविवारी सकाळी ११ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ही योजना लाँच करण्यात आली. या योजनेनुसार जवळपास 1 लाख जमीन मालकांना त्यांच्या मोबाईलवर एमएमएस येणार असून यावरील लिंकद्वारे ते त्यांचे संपत्ती कार्ड डाऊनलोड करू शकणार आहेत. तसेच्या ज्या राज्यातील हे जमीनधारक असतील त्यांना ती राज्ये कागदोपत्री सर्टिफिकिट देणार आहेत. या योजनेतून 6 राज्यांतील 763 गावांचे लोक लाभधारक असणार आहोत. महाराष्ट्र सोडून अन्य राज्यांमध्ये दुसऱ्या दिवशीच संपत्ती कार्ड दिले जाणार आहे. तर महाराष्ट्रामध्ये जमीनधारक लाभार्थ्यांना हे कार्ड मिळण्यास 1 महिना लागण्याची शक्यता आहे. कारण महाराष्ट्र सरकारी संपत्ती कार्डसाठी सामान्य शुल्क आकारणार आहे. यामुळे हे शुल्क निश्चिती आणि त्याचे विवरण यासाठी हा वेळ लागणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्र 100, उत्तर प्रदेश 346, हरियाणा 221, मध्य प्रदेश 44, उत्तराखंड 50 और कर्नाटकचे 2 गाव सहभागी असणार आहेत.
Prime Minister Narendra Modi takes part in the launch event of the physical distribution of Property Cards under the 'Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas' (SVAMITVA) scheme, through video conferencing. pic.twitter.com/fFz7FeFVPJ
— ANI (@ANI) October 11, 2020
या योजनेनुसार भूधारक त्यांची संपत्ती आर्थिक संपत्तीसारखी वापरू शकणार आहेत. या संपत्तीचा उपयोग कर्ज घेणे किंवा अन्य आर्थिक लाभ घेण्यासाठी केला जाऊ शकतो. यावेळी केंद्रीय पंचायत राज मंत्री देखील सहभागी असणार आहेत.
पंचायत राज मंत्रालयाकडून ही योजना राबविण्यात येत आहे. 24 एप्रिल 2020 ला मोदींनी या योजनेची घोषणा केली होती. याचा उद्देश ग्रामीण भागातील लोकांना ‘रेकॉर्ड ऑफ राइट्स’ देण्यासाठी संपत्ती कार्डचे वितरण करणे हा आहे. पुढील चार वर्षांत ही योजना राबविली जाणार आहे. याद्वारे देशातील 6.62 लाख गावांना लाभ दिला जाणार आहे. सध्या प्रायोगित तत्वावर १ लाख लोकांना लाभ मिळणार आहे.