गावा-गावातील जमिनीचे वाद मिटणार; जाणून घ्या काय आहे स्वामित्त्व योजना?

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने जमीनीच्या मालकांसाठी आज ‘स्वामित्व योजना’ लाँच केली आहे. आज मोदींच्या हस्ते उद्घाटन करतांना प्रातिनिधिक स्वरुपात या योजनेअंतर्गत देशातील ६ राज्यातील ७६३ गावांमधील संपत्ती धारकांना ‘संपत्ती कार्ड’चे वितरित करण्यात आले आहे. या योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागातील लोकांना ‘रेकॉर्ड ऑफ राइट्स’ देण्यासाठी संपत्ती कार्डचे वितरण करणे हा आहे. पुढील चार वर्षांत ही योजना राबविली जाणार आहे. याद्वारे देशातील 6.62 लाख गावांना लाभ दिला जाणार आहे.

या योजनेमुळे गावा-गावात जमिनीवरून होणारे वाद मिटणार आहे असा दावा करण्यात आला आहे. जमिनीचे पक्के कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याने अनेकवेळा खेडेगावात मोठ मोठे वाद होतात, मात्र या योजनेमुळे पक्के कागदपत्रे संपत्ती मालकाला मिळणार आहे. त्यामुळे वाद मिटणार आहे.

या योजनेनुसार भूधारक त्यांची संपत्ती आर्थिक संपत्तीसारखी वापरू शकणार आहेत. या संपत्तीचा उपयोग कर्ज घेणे किंवा अन्य आर्थिक लाभ घेण्यासाठी केला जाऊ शकतो. यावेळी केंद्रीय पंचायत राज मंत्री देखील सहभागी असणार आहेत.

या योजनेनुसार जवळपास 1 लाख जमीन मालकांना त्यांच्या मोबाईलवर एमएमएस येणार असून यावरील लिंकद्वारे ते त्यांचे संपत्ती कार्ड डाऊनलोड करू शकणार आहेत. तसेच्या ज्या राज्यातील हे जमीनधारक असतील त्यांना ती राज्ये कागदोपत्री सर्टिफिकिट देणार आहेत.

महाराष्ट्र सोडून अन्य राज्यांमध्ये दुसऱ्या दिवशीच संपत्ती कार्ड दिले जाणार आहे. तर महाराष्ट्रामध्ये जमीनधारक लाभार्थ्यांना हे कार्ड मिळण्यास 1 महिना लागण्याची शक्यता आहे. कारण महाराष्ट्र सरकारी संपत्ती कार्डसाठी सामान्य शुल्क आकारणार आहे. यामुळे हे शुल्क निश्चिती आणि त्याचे विवरण यासाठी हा वेळ लागणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्र 100, उत्तर प्रदेश 346, हरियाणा 221, मध्य प्रदेश 44, उत्तराखंड 50 और कर्नाटकचे 2 गाव सहभागी असणार आहेत.