सत्ता संघर्ष महाराष्ट्रातल्या : राजकारण्यांना भरली धडकी

मुंबई।

देशभर गाजलेल्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल व्यक्त केली जात आहे. शिंदे गटाच्या आमदारांची उत्पा राज्य सरकारचा विश्वासदर्शक आणि विधानसभा अध्यक्ष निवडीची वैधता या तीन याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने पाच सदस्यीय घटनापीठ काय निकाल देणार, याची उत्सुकता आहे. एकीकडे शिंदे गट आणि भाजपने सरकार वाचावे म्हणून देव पाण्यात ठेवलेत, तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीत राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि ठाकरे गट यांच्यातर्फे निकाल आपल्या बाजूनेच लागेल असा दावा केला जात आहे. सत्ताच्या निकालाच्या पार्श्वभूमिवर मंत्रालयात गेल्या काही दिवसांपासून कम च्या शांतता आणि अस्वस्था जाणवत असल्याचे एका जवाबदार अधिक जनशक्तीशी बोलताना सांगितले.

न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुरू आहेत.

त्यात स्वतः तस्यायी डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्यासह न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी ज्यामूर्ती हिमा कोहली न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांचा समावेश आहे. यातल्या न्यायमूर्ती एम. आर. शहा हे १५ मे रोजी नित होत आहेत. यामुळे तत्पूर्वी हा निकाल येईल, अशी क्या येत आहे. दुसरीकडे २० मे पासून सुप्रीम कोटांच्या उन्हाळी सुट्ट्याही सुरु होत आहेत. २० मे ते २ जुलै अशी सुप्रीम कोटांची सुट्टी असणार आहे. त्यामुळे या निकालाची शक्यता आहे.

पक्ष विलीनीकरण…

एकनाथ शिंदे यांनी तबल ४० आमदार फोडने मात्र राज्यघटनेच्या दहाय्या परिशिष्टातील तरतूद सांगते की दोन अधिक आमदाराचा फुटल्यास त्यांना दुसन्या पक्षात विलीन व्हावे लागते. मात्र, शिंदे यांच कुठल्याही पक्षात विलीन तर झालाच नाही, पन त्यांनीच शिवसेनेवर दावा ठोकला. केंद्रीय निवडणूक शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदेला दिले. मात्र, आता सर्वोच न्यायालयाकरणार, हे पाहावे लागेल.

नियुक्तीची वैधता…..

उद्रव ठाकरे यांनी बंडखोर आमदाराविरोधात जपात्रतेची याचिका दाखल केली आहे. आता या याचिकेवर सर्वोच ना स्वत निर्णय देणार की, हे प्रकरण पुन्हा विधानसभा अध्यक्षांकडे सुनावणीसाठी पाठवणार आहेत, हेही या प्रकरणात महत्वाचे असणार आहे. शिंदे यांनी केल्यानंतर ठाकरे यांनी त्याची विधिमंडळ गटनेतेपदावरून उचलबांगडी केली.

तर शिंदे-फडणवीस जैसे थे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने १६ आमदारांना अपात्र ठरवले एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. नवे सरकार स्थापन करावे लागेल. मात्र, आमदार अपात्रतेचा निर्णय जर विद्यमान विधासभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांकडे सोपवला तर येणाऱ्या विधानसभा निवणुकीपर्यंत शिंदे-पीस जैसे थे परिस्थिती ठेवू शकतात. या सान्या पार्श्वभूमीवरच केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री किरण रिजीजू लाकर यांची काही दिवसांपूर्वी भेट झाली होती. या मेटीचीही चांगलीच चर्चा मंगली होती

निकालाची तारीख आदल्या दिवशी समजेल

सर्वोच्च न्यायालय एखाद्या प्रकरणाचा निकाल देणार हे आदल्या दिवशीच जाहीर केले जाते. न्यायालयाच्या कामकाजाच्या यादीत एक दिवस आधी निकालाची ही तारीख येते. त्यामुळे राज्याच्या सत्तासंघर्ष प्रकरणाचा निकाल लागेल तेव्हा एक दिवस आधी त्याची तारीख जाहीर होईल. ही तारीख नेमकी काय असणार? याची उत्सुकता आहे.