सनातन संस्तेवरील बंदीचा प्रस्ताव केंद्राकडे

मुंबई : डॉ. नरेंद्र दाभोळकर आणि कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्त्येच्या प्रकरणात संशयाच्या भोवऱ्यात आलेल्या सनातन संस्थेवर बंदी घालावी, अशी विनंती करणारा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी गुरूवारी विधान परिषदेत दिली.

विद्या चव्हाण यांच्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना केसरकर बोलत होते. या प्रकरणातील फरारी आरोपींविरूद्ध रेड कॉर्नर नोटीस जारी झाली आहे. या आरोपींची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी लागणारी नोटीसही त्यांना पाठवली जाईल, असेही त्यांनी जाहीर केले.

परिषेदतील कामकाजावरच प्रश्न
आपण जनहिताच्या प्रश्नांवर सादर केलेल्या लक्षवेधी सूचना देतो. त्या स्वीकृत होतात. त्यांना मान्यता मिळते. पण, हे तिसरे अधिवेशन आहे, आजपर्यंत एकही लक्षवेधी सूचना सभागृहात आली नाही. हा काय प्रकार आहे, असा सवाल काँग्रेसचे सदस्य अनंत गाडगीळ यांनी गुरूवारी विधान परिषदेत केला. त्यावर हा विषय आपण आपल्या दालनात मांडावा, असे निर्देश उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांनी दिले.

गुरूवारी सकाळी विशेष बैठकीत विविध लक्षवेधी सूचनांवर चर्चा झाली. यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विद्या चव्हाण यांनी डॉ. नरेंद्र दाभोळकर तसेच कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्त्येसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली. या सूचनेवर भाष्य चालू असतानाच त्यांनी यावर मुख्यमंत्र्यांकडून उत्तर मिळाले पाहिजे, अशी मागणी केली. राष्ट्रवादीचेच सुनील तटकरे यांनी त्यांचे समर्थन केले. तेव्हा उपसभापती ठाकरे यांनी ही लक्षवेधी सूचना नंतर घेण्याची तयारी दाखवली. त्याला गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी आक्षेप घेतला. अगोदर सदस्या सभागृहात नव्हत्या म्हणून लक्षवेधी सूचना नंतर चर्चेला घेतली गेली. आता मुख्यमंत्र्यांनीच उत्तर दिले पाहिजे म्हणून त्यावरचे उत्तर राखून ठेवणे योग्य नाही. आम्हीही तयारी करून येतो. आम्हालाही दोन्ही सभागृहात उत्तरे द्यायची असतात. त्यामुळे याबाबत काही नियम असावेत, असे ते म्हणाले.

तटकरे यांनी त्याला हरकत घेतली. तेव्हा उपसभापतींनी मुख्यमंत्री सभागृहात येतील तेव्हा ही लक्षवेधी सूचना पुकारण्याचे जाहीर केले. संजय दत्त यांनीही नवी मुंबईत पत्रकारावर झालेल्या हल्ल्याच्या विषयावर लक्षवेधी सूचना मांडण्यास सुरूवात केली. पण, नंतर मुख्यमंत्र्यांनीच यावर उत्तर द्यावे म्हणून ते आल्यावर ही सूचना घेण्याची विनंती केली. उपसभापतींनी त्यासाठी तयारी दाखवली. तेव्हा केसरकर म्हणाले की, विधानसभेत सदस्य सभागृहात नसल्यास पुकारली गेलेली लक्षवेधी सूचना बाद होते. तसा काहीतरी नियम येथे असावा. माणिकराव ठाकरे यांनी यासाठी असहमती दाखवली. विधानसभेचा उल्लेख येथे नको, असे ते म्हणाले. नंतर मुख्यमंत्री सभागृहात येत नसल्याचे स्पष्ट झाल्यावर उपसभापती ठाकरे यांनी राखून ठेवलेल्या लक्षवेधी सूचना घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यात विद्या चव्हाण यांनी मांडलेली लक्षवेधी सूचना चर्चेला आली तर संजय दत्त सभागृहात नसल्यामुळे त्यांची सूचना पुढे ढकलण्यात आली.