छत्रपती असते तर सरकारचा कडेलोट केला असता !

नागपूर:  राज्य सरकार शेतकऱ्याला आधार देण्यात कमी पडल्यामुळे गेल्या चार वर्षात राज्यात पंधरा हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. दररोज ६ ते ७ शेतकरी सरकारला पत्र लिहून आत्महत्या करीत आहेत. सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने कर्जमाफीत राज्यातील शेतकऱ्यांची ऐतिहासिक फसवणूक केली. त्यामुळे आज छत्रपती असते तर या सरकारचा कडेलोट केला असता असे टीकास्त्र विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मंगळवारी सोडले. विधानसभेत विरोधकांच्या २९३ अन्वये प्रस्तावावर ते बोलत होते.

यावेळी विखे पुढे म्हणाले, राज्य सरकार शेतकऱ्याला आधार देण्यात कमी पडले. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. राज्य सरकारला पत्र पाठवून शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. गेल्या चार वर्षात पंधरा हजार आत्महत्या झाल्या. दररोज सहा ते सात आत्महत्या सुरु आहेत. राज्य सरकार आत्महत्या दडपण्याचा प्रयत्न संतापजनक प्रकार करीत आहे. सरकारच्या कथनी आणि करणीत फरक आहे. त्याचे परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत. गेल्या आठवड्यात केंद्राने शेतीमालाला दीडपट हमीभाव देण्याची फसवी घोषणा केली आहे.

देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. प्रत्येक निवडणुकीत भाजपचा पराभव होत आहे. आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. प्रत्यक्षात, सरकारने हमीभाव देताना ए-टू, एफएल आणि सी-टूचा समावेश केलेला नाही. शेतकऱ्यांची दिशाभूल सुरु आहे. शेतकऱ्यांना १,५०० कोटींचे तुरीचे चुकारे सरकारने आकस्मिक निधीतून दिले आहेत. आकस्मिक निधी कशासाठी असतो असा सवाल करुन यातून सरकारच्या नियोजनशून्य कारभारच दिसत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीत शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक सरकारने केली. आज महाराज असते तर या सरकारचा कडेलोट केला असता अशी टीका करुन त्याचमुळे शेतकऱ्यांमध्ये ऐतिहासिक फसवणूक झाल्याची भावना झाली आहे.

विखे पाटील यावेळी म्हणाले कि, एकीकडे कर्जमाफी नाही दुसरीकडे खरीप हंगामात पीक कर्ज मिळत नाही. राष्ट्रीयकृत, व्यापारी बँका सरकारला जुमानत नाहीत. शेतीमालाची खरेदी होत नाही. शेतीमालाला बाजारात दर मिळत नाहीत. नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना जाहीर केलेले अनुदानही अत्यल्प आहे. अनुदानाच्या जीआरमध्ये जाचक निकष लावण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना लुबाडण्याचे काम सुरु आहे. शासकीय खरेदी न झालेल्या तुरीला २ हजार रूपये आणि हरभऱ्याला दीड हजार रूपयांचे प्रती क्विंटल अनुदान द्यावे, अशी मागणी विखे यांनी केली. सगळे नियम फक्त शेतकऱ्यांसाठीच का असा सवालही त्यांनी केला. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अजूनही बोंडअळीची मदत मिळालेली नाही. बियाणे कंपन्या शेतकऱ्यांना मदत करायला तयार नाहीत. सरकार शेतकऱ्यांना मुर्ख बनवण्याचे काम करीत आहे. बोंडअळीग्रस्त तेरा लाख शेतकऱ्यांनी कृषी खात्याकडे अर्ज केले आहेत. त्यापैकी किती शेतकऱ्यांना भरपाई मिळाली याचे उत्तर सरकारने द्यावे अशी मागणीही त्यांनी केली. दोषी बियाणे कंपन्यांवर कारवाई का होत नाही अशी विचारणाही त्यांनी केली. जलयुक्त शिवारमधील भ्रष्टाचाराची लक्तरेही त्यांनी सभागृहासमोर मांडली. हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार जलयुक्त शिवारमध्ये झाल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला.