राफेल डीलप्रकरणी सीलबंद लिफाफामध्ये न्यायालयाला माहिती द्या; न्यायालयाचे सरकारला निर्देश

नवी दिल्ली: भारत आणि फ्रान्सदरम्यान लष्करी विमान राफेल करार प्रकरणात आज बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणात, दोन याचिकाकर्त्यांनी अपील केले की, भारत सरकारने सौदाच्या बाबतीत विमानाच्या किंमती जाहीर केल्या पाहिजेत. त्याच वेळी तिसऱ्या याचिकाकर्त्या तहसीन पुणवाला यांनी सुनावणीपूर्वीच याचिका मागे घेतली.

प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सीलबंद लिफाफामध्ये सौदाची माहिती देण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला 2 9 ऑक्टोबरपर्यंत या प्रकरणाची माहिती देण्याचे आदेश दिले आहे. याचिकेत पीएम आणि अनिल अंबानी यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली गेली आहे.

न्यायालयात काय झाले
केंद्र सरकारद्वारे असे म्हटले गेले आहे की ही राष्ट्रीय सुरक्षा आहे. हे पीआयएल नाही परंतु राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहे. त्यामुळे हे याचिका ऐकण्याची गरज नाही अये सांगतिले. यावर सुप्रीम कोर्टाने म्हटले, की मी तुम्हाला ही माहिती केवळ कोर्टात देण्यास सांगण्यात येत आहे. ही माहिती तुम्ही कोर्टाला देऊ शकाल का? अशी विचारणा कोर्टाने केली.

काँग्रेस सरकारवर आरोप
लोकसभेत विश्वासदर्शक ठरावावर वाद निर्माण झाला. त्यानंतर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोडी यांच्यावर आरोप केले.

राफेल डील म्हणजे काय?
राफेल डीलच्या अंतर्गत, भारत आणि फ्रान्सच्या सरकारांनी 36 राफेल विमान खरेदी करण्यासाठी करार केला. राफेल फाइटर विमान मध्य-इंजिन मल्टी-फाइटर मध्यम सेनानी विमान आहे.