नवी दिल्ली-राज्यसभा आणि विधानपरिषद निवडणुकांमधून ‘नोटा’या पर्यायाचा वापर करण्यात येऊ नये असे आदेश निवडणूक आयोगाने सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहून दिले आहे.
21 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यसभा निवडणुकीसाठी ‘नोटा’चा पर्याय काढून टाकला पाहिजे, असे मत नोंदविले होते. राज्यसभेची मतदान प्रक्रिया गुंतागुंतीची असते, त्यामध्ये ‘नोटा’चा वापर केल्यास क्लिष्टतेत वाढच होईल, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते.
राज्यसभा आणि विधानपरिषद या निवडणुकांच्या मतपत्रिकेत ‘नोटा’चा पर्याय छापला जाणार नाही, असे निवडणूक आयोगाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. मात्र लोकसभा आणि राज्यातील विधानसभा निवडणुकांमध्ये ‘नोटा’चा पर्याय कायम राहणार आहे. सर्वसामान्य नागरिक मतदान प्रक्रियेत सहभागी होतात, तेव्हाच ‘नोटा’चा वापर केला जाऊ शकतो, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने 21 ऑगस्ट रोजी मांडले होते.