नवी दिल्ली: माहितीच्या अधिकारात घोटाळेबाज लोकांची खाती आणि घोटाळेबाज बँकांशी सबंधित माहिती देण्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश देत, देशातील बँका आणि त्यांच्याविरुद्ध केलेल्या कारवाईच्या संबंधित माहिती माहिती अधिकारा अंतर्गत देण्यास रिझर्व्ह बँक नकार देऊ शकत नाही असे म्हटले आहे. त्यामुळे घोटाळेबाज बँका आणि कर्जदारांची माहिती रिझर्व्ह बँक लपवू शकत नाही. रिझर्व्ह बँकेने या आदेशाचे पालन केले नाही तर कोर्टाचा अवमान केल्याची कारवाई केली जाईल.
माहिती अधिकारात माहिती न दिल्यास ते माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन करणारे ठरेल असे कोर्टाने सांगितले आहे. जानेवारीत सुभास चंद्र अग्रवाल आणि गिरीश मित्तल या दोन याचिकाकर्त्यांनी आरबीआय माहिती अधिकारात माहिती देत नसल्याने आक्षेप घेत याचिका दाखल केली होती.