मोदी सरकारला आरबीआय देणार ८० हजार कोटी रुपये

मुंबई ।

गेल्या ल्या काही महिन्यांपासून देशातील महागाई अनेक पटीने वाढल्याचे पाहायला मिळत आहे. तर दुसरीकडे देशात अनेक ठिकाणी सरकारचे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू आहेत. अशातच आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून केंद्रातील मोदी सरकारला तब्बल ८० हजार कोटी रुपये देण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ही मध्यवर्ती बँकेचा न‍ केवळ भारतीय बँकांची बँक नाही तर ती भारत सरकारची बँक आहे. मध्यवर्ती बँकेच्या उत्पन्नात सरकारचा वाटा असतो. सरकारला केंद्रीय बँकेकडून एकूण ८० हजार कोटी रुपयांची कमाई होणार आहे. सरकारच्या अंदाजपत्रकापेक्षा ही रक्कम दुप्पट असू शकते. परकीय चलनाच्या व्यवहारातून आरबीआयला भरपूर नफा झाला आहे. रेपो दरात केलेल्या वाढीमुळे मध्यवर्ती बँकेसह स्थानिक बँकांचे उत्पन्न वाढल्याचे म्हटले जात आहे.

मध्यवर्ती बँकेचा नफा वाढला

मध्यवर्ती बँकेचा नफा वाढला आहे, ज्यामुळे ती सरकारला सुमारे ८० हजार कोटी रुपयांचा लाभांश देऊ शकते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फेब्रुवारीमध्ये २०२३ २४ या आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यामध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून एकूण ४८ हजार कोटी रुपयाच्या लाभांशाचा संदन करण्यात आला होता. या वर्षीचा बजेट अंदाजापेक्षा जास्त असू शकतो, से ७० हजार ८० हजार कोटीच्या दरम्यान अपेक्षित आहे असे बँकेतील गोरा सेनगुप्ता यांनी म्हटले आहे केंद्रीय बैंकले २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारकडे ३०,३०० कोटी रुपये सरप्लस म्हणून हस्तांतरित केले होते. यंदा २०२२-२३ आर्थिक वर्षात एप्रिल ते फेब्रुवारी दरम्यान आरबीआयने २०६ दॉलरचा विक्रमी विदेशी चलन व्यवहार केला होता. मागील आर्थिक केवळ १६ अन् डॉलर होता. दरम्यान २०१९ आपली लेखा बदली होती. RBI देशातील इतर बँकाना फक्त रेपो दराने कर्ज देते याच मे महिन्यापासून त्यातल्या बाहे मावर्ती बँकेने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये वाढली होती आणि आता ती ६.५ आहे. बँक ऑफ इंडियाचे आर्थिक वर्ष जुलै ते जून असे आहे.