Rebel history of politics : Editorial बंडखोरीचा इतिहास : गयालाल ते एकनाथ

Rebel history  – पक्षांतरबंदी कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी भारतीय राजकारणात पक्षांतर बंदी विरोधात कोणतीही तरतूद नव्हती. खासदार किंवा आमदाराने पक्षांतर केले तरी त्यांचे सदस्यत्व रद्द होत नव्हते. सर्वप्रथम 1967 मध्ये झालेल्या निवडणुकांनंतर पक्षांतरबंदी कायद्याची आवश्यकता भासू लागली. 1967 साली हरियाणातले एक आमदार गया लाल यांनी एका दिवसातच तीनदा पक्ष बदलला होता, तेव्हापासूनच भारतीय राजकारणात आयाराम गयाराम हे वाक्य प्रचलित झाले आहे. त्यानंतर सत्ता आणि पैशांच्या मोहापायी विचारधारेपासून फारकत घेत पक्षांतर करणार्‍यांची संख्याही त्या पटीने वाढत गेली. राजकारणातल्या अशा आयाराम गयारामांमुळे सरकारचे संख्याबळ कमी होऊन बर्‍याचदा सत्तांतराच्या घटना घडल्या आणि त्या आजही घडत आहेत. देशात अशा वारंवार होणार्‍या पक्षांतरांना मर्यादा घालण्यासाठी पक्षांतरबंदी कायदा तयार करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. लोकसभा व राज्य विधीमंडळातील सदस्यांना पक्षांतराच्या आधारे अपात्र ठरविण्याची तरतूद या कायद्यात असावी असा सुर एकमताने उमडला. पक्षांतरबंदी कायद्याचा प्रमुख हेतू पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या सदस्याने पक्षातच राहिले पाहिजे आणि पक्षाच्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे हाच असला पाहिजे, हेही ठरले. 1967 व 1971 च्या निवडणुकांमध्ये तर बंडखोरांनी इतिहासच घडविला होता. निवडून आलेल्या सुमारे 125 पेक्षा जास्त खासदार आणि चार हजार आमदारांपैकी निम्म्यापेक्षा अधिक आमदारांनी पक्षांतर केले होते. या घटनेमुळे देशात प्रचंड राजकीय गोंधळ उडाला होता. त्यावेळेस हरियाणाचे मुख्यमंत्री भजनलाल यांनी तर कहर केला होता, अख्खे मंत्रिमंडळ घेऊन जात पक्षांतर केले होते. 1979 साली जनता पक्षाच्या मोरारजी देसाईंचे सरकार 76 खासदारांच्या बंडामुळेच कोसळले होते. पक्षांतरे वाढू लागल्याने पक्षांतरबंदी कायद्यात फेरबदलाची आवश्यकता भासू लागली. या गैरकृत्यांना आळा घालण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधींनी एका समितीची स्थापना केली होती. या समितीच्या शिफारशीप्रमाणे सर्व पक्षांनी एकमताने 1985 मध्ये 52 वी घटनादुरुस्ती केली गेली. कलम 102 आणि 191 या आमदार-खासदारांना अपात्र ठरविणार्‍या अनुच्छेदात बदल केला गेला. या सर्व तरतुदींना पक्षांतरबंदी कायदा म्हणून ओळखले जाऊ लागले. या कायद्यान्वये एखाद्या सभागृहाच्या स्वतंत्र निवडून आलेल्या सदस्याने जर निवडणुकीनंतर कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश केला तर तो त्या सभागृहाचा सदस्य राहण्यास अपात्र ठरतो. पक्षांतर विरोधी कायद्यात ही एक सुधारणा होती. परंतु त्यात काही अपवाद राहिल्यामुळे कायद्याची ताकद कमी झाली. एकट्याने होणारे पक्षांतर नंतर एकत्रितपणे होऊ लागले. त्याची सर्वच राजकीय पक्षांना डोकेदूखी वाटू लागली. अखेर 2003 मध्ये, संसदेला 91 वी घटनादुरुस्ती करावी लागली. ज्यामध्ये केवळ वैयक्तिकच नव्हे तर सामूहिक पक्षांतरालाही घटनाबाह्य घोषित केले गेले. एखाद्या पक्षातून बाहेर पडायचे असेल दोन तृतीयांश एवढ्या सदस्यांचा गट घेऊन बाहेर पडावे लागेल. तसेच त्यांना स्वतंत्र गट स्थापन करणे आणि पक्ष प्रवेशाबाबत काही तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. एकेकाळी देशाच्या राजकारणात गयालाल यांनी एकाच दिवसात तीन पक्ष बदलून सत्ताधार्‍यांना चांगलेच वेठीस धरले होते. राजकारणात पुन्हा असे गयालाल नको म्हणून कायदा करण्यात आला, पण त्यातही अनेक पळवाटा काढणारे राजकारणी जन्माला आले आहेत. जेमतेम तीन चाकाचे का, होईना सुरू असलेले महाराष्ट्रातील सरकार हाणून पाडण्याचे काम एकनाथ शिंदेंसारख्या बंडखोर नेत्याने केले आहे. मोरारजी देसाईंचे सरकार जसे पडले, अगदी त्याच पध्दतीने त्यांनी उध्दव ठाकरे मुख्यमंत्री असलेले सरकार पाडण्याचा घाट घातला आहे. पण तीन चाकांचे सरकार असले तरी त्याचे सारथ्य करणारे महामहिम असल्यामुळे प्रचंड मोठ्या बंडानंतरही ते अजूनही सत्तेत आहे. त्याचे कारण म्हणजे पक्षांतर बंदी कायद्याच्या अडचणी. आज राज्यातील सत्ताधारी शिवसेना पक्षात मोठी फूट पडली आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्यातील जनता वेठीस धरली गेली आहे. यावर्षी सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस आहे, असे सांगितले जात होते. पण अजूनही राज्यात पावसाला सुरूवात झालेली नाही. पेरण्या नाही. पाऊस नाही म्हणून पिण्याच्या पाण्याचे संकट निर्माण झाले आहे. शेतकर्‍यांना बियाणे आणि खते याबाबतही नियोजन नाही. आधीच दोन वर्ष कोरोनाने सामाजिक आणि आर्थिक स्वास्थ खराब झाले आहे. कोरोनामुळे श्रीमंत मध्यमवर्गीय तर मध्यमवर्गीय हा गरीब झाला आहे. आणि जे गरीब होते त्यांचे आता काय हाल असतील, याचा विचार न केलेलाच बरा. एवढी भयावह स्थिती असताना राज्यातून ज्यांना सामान्य मतदारांनी निवडून दिले त्यांना विश्वसात न घेता, स्वत:चे उखळपांढरे करून घेण्यासाठी शिवसेना आणि काही अपक्ष आमदार गुहाटीत जाऊन बसले आणि तेथे काय झाडी. काय डोंगरे पहात मौजमजा करत आहेत. विशेष म्हणजे, जनतेचा कळवळा घेत पोटतिडकीने बोलणारे विरोधी पक्षातील लोकांनाही जनता या राड्यात भरडली जात आहे, त्याचे काहीच कसे वाटत नाही. तेही या राजकीय भूकंपात सत्ताधार्‍यांचे कसे आणि किती नुकसान होते आणि आपले काय भले होते याकडे डोळे लावून बसले आहेत. एकंदरीत तो एक गयालाल होता, ज्यांच्यामुळे कायदा करावा लागला होता. हे तर सर्वच गयेगुजरे आहेत. त्यामुळे कायदा करावा तरी कसा, असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल. महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींमुळे अनेक गोष्टी विचित्र आणि विक्षिप्तपणे सुरू आहेत. पक्ष आणि नेत्यांची भाषा. आज काय तर उद्या काय वक्तव्य सुरू आहे.कधी आक्रमक तर गोंजारणे सुरू आहे. या सर्व गोंधळात सरकारचे काम ठप्प झाले आहे. लोकांनी लोकांच्या हितासाठी लोकांनी चालविलेले राज्य म्हणजे लोकशाही, असे म्हटले जाते, पण इथे लोकांचा विचार कुठेच होताना दिसत नाही. त्यामुळे पक्षांतर बंदी कायद्यात पुन्हा बदल करण्याची वेळ आली आहे आणि हा बदल अत्यंत काटेकोर आणि कठोरपणे झाला पाहिजे. हा कायदा करताना ज्या लोकांनी आपला लोकप्रतिनिधी निवडून दिला आहे, तो जर त्यांच्याशी प्रतारणा करत असेल किंवा कायद्याचे उल्लंघन करत असेल तर त्याला बहुमताने परत बोलविण्याचा अधिकार जनतेला असला पाहिजे. एखदा जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीचे मतदार पाच वर्ष काहीच करू शकत नाही, यात बदल करण्याची काळाची गरज आहे. तसेच पक्षांतर बंदी कायदा म्हणजे जे बाहेर पडतील त्यांचा राजीनामा घेऊन त्यांना दुसर्‍या पक्षात जाण्यासाठी पुन्हा निवडून येणे बंधनकारक केले पाहिजे. तेव्हाच कुठे आयाराम गयारामांना वचक बसेल.