दोन आठवड्यात काश्मीरमधील परिस्थितीची माहिती द्या; सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

नवी दिल्ली: जम्मू काश्मीरमधील कलम ३७० हटविल्यानंतर तेथील परिस्थिती बिकट बनली आहे. या परिस्थितीवरुन सर्वोच्च न्यायालयात दाखल वेगवेगळ्या याचिकांवर आज सोमवारी सुनावणी पार पडली. यावेळी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस.ए.बोबडे आणि अब्दुल नजीर यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला दोन आठवड्यांत काश्मीरमधील संपूर्ण परिस्थितीची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. यासोबतच राज्यात लवकरात लवकर सामान्य परिस्थिती व्हावी करण्याचे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला आदेश देण्यात आले आहेत. याप्रकरणी ३० सप्टेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने अॅटर्नी जनरल यांच्याकडे काश्मीर खोऱ्यात इंटरनेट, फोन अद्यापही बंद का आहे ? खोऱ्यात संपर्क सेवा बंद का ठेवण्यात आली आहे ? यानंतर खंडपीठाने सरकारकडून दोन आठवड्यांत काश्मीरसंबंधी सविस्तर अहवाल मागितला आहे.

३७० हटविल्यानंतर एकही गोळी चाललेली नाही
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं की, ५ ऑगस्टनंतर जम्मू काश्मीरमध्ये एकही गोळी चाललेली नाही. एका व्यक्तीला आपला जीव गमवावा लागलेला नाही. १९९० पासून ५ ऑगस्ट पर्यंत आतापर्यंत ४१,८६६ लोकांनी आपला जीव गमावला आहे. तसंच ७१,०३८ हिंसाचाराच्या घटना घडल्या असून १५,२९२ जवानांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.