ज्या शाळा मराठी शिकवणार नाही त्यांची मान्यता रद्द

पुणे : राज्यातील सर्व माध्यमाच्या शाळामध्ये मराठी शिकवणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. ज्या शाळा मराठी विषय शिकवणार नाही, अशा शाळांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती साहित्य परिषदेच्या संकेतस्थळावर देण्यात आली आहे. त्यानुसार पहिल्या उल्लघन केल्यास पाच हजार, दुसऱ्यांदा केल्यास दहा हजार रुपये, तिसऱ्यांदाआढळल्यास शाळेला देण्यात आलेली परवानगी, ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येईल अशी तरदूत या अधिनियमात करण्यात आली आहे.

मराठी भाषिक, मराठी भाषेवर प्रेम करणारे नागरिक, विविध संघटना, साहित्य आणि भाषा संस्था, शाळा, महाविद्यालये, साहित्य परिषदेच्या शाखा, तसेच सर्व नागरी आणि सामाजिक संस्थांनी कायद्यावर चर्चा करावी, असे आवाहन साहित्य परिषदेने केले आहे. शिवाय सर्वांनी सूचना आणि आवाहन १५ ऑगस्टपर्यंत पाठवावे असेही आवाहन महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने केले आहे

राज्यातील शाळांमध्ये मराठी बोलण्यासाठी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे निर्बंध लादले जाणार नाहीत. परराज्यातील संस्थांच्या राज्यातील अनुदानप्राप्त शाळांना मान्यता देण्याची मराठी हा विषय अनिवार्य ही अट ठेवण्यात आली आहे. मराठी भाषा शिकवण्याच्या आवश्यकत्या सुविधा मात्र, फक्त भाषिक अल्पसंख्यांक शाळांना पुरवण्यात येणार आहे. या बरोबरच सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मराठीमध्ये परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असणार आहे.