फेकन्यूज बद्दल माहिती देणाऱ्याला लाखोंचे बक्षीस

नवी दिल्ली-जाणूनबुजून फेक न्यूज पसरवण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे अनेक अपरिहार्य घटना घडत आहे. या फेक न्यूज थांबवण्यासाठी व्हॉट्स अॅपकडून आता पावले उचलण्यात आली आहेत. व्हॉट्स अॅप रिसर्च अवार्डद्वारे अशा फेक न्यूज शोधणाऱ्या आणि त्याबद्दल माहिती देणाऱ्याला व्हॉट्स अॅपकडून पुरस्कार आणि ३४ लाख रुपयांचे बक्षिस दिले जाणार आहे. अशी घोषणा व्हॉट्स अॅपकडून करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने एक दिवसापूर्वीच व्हॉट्स अॅप आणि फेसबुककडे फेक न्यूजसंदर्भात नाराजी व्यक्त करत कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता.

पण हा पुरस्कार भारत, ब्राझील, इंडोनेशिया, मेक्सिको यांसारख्या देशांमध्ये जेथे व्हॉट्सअॅपचा वापर जास्त प्रमाणात आहे तेथेही हा पुरस्कार लागू होतो असे व्हॉट्स अॅपकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

१२ ऑगस्ट २०१८ पर्यंत अर्ज करा
पुरस्कार मिळवणाऱ्या तत्ज्ञाला किंवा व्यक्तीला व्हॉट्स अॅपकडून दोन दिवसांच्या वर्कशॉपसाठीही निमंत्रण दिले जाणार आहे. २९ आणि ३० ऑक्टोबर रोजी कॅलिफोर्नियाच्या मेन्लो पार्कमध्ये होणाऱ्या वर्कशॉपमध्ये त्या व्यक्तीला बोलावले जाईल. यासाठी पीएचडी झालेल्यांकडून आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये किंवा सोशल सायंसमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्यांचेही अर्ज स्वीकारले जाणार आहे. व्हॉट्सअॅपने स्पष्ट केले आहे. १२ ऑगस्ट २०१८ ही अर्ज स्वीकारण्याची शेवटची तारीख आहे. Wव्हॉट्स अॅप ब्लॉग यावर याबाबत अधिक माहिती आहे.

केंद्राने केला प्रश्न
दरम्यान, व्हॉट्स अॅपवर पसरवण्यात येणाऱ्या अफवांना व चिथावणीखोर मेसेजेसना थांबवण्याची जबाबदारी कोणाची असा प्रश्न केंद्र सरकारने इन्स्टंट मेसेजिंग अॅप कंपनीला विचारला होता. व्हॉट्स अॅपने यासंदर्भात सरकारकडे खुलासा केला असून हिंसेच्या अघोरी घटनांनी आम्हीदेखील व्यथित झाल्याचे म्हटले आहे. तसेच या समस्येवर लगेच काहीतरी तोडगा काढावा अशी आमचीही इच्छा असल्याचे व्हॉट्स अॅपने सरकारला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

केंद्र सरकारच्या माहिती व तंत्रज्ञान खात्याला पाठवलेल्या पत्रात व्हॉट्स अॅपने म्हटले की हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय असून तंत्रज्ञान पुरवणाऱ्या कंपन्या, समाज व सरकार या सगळ्यांनी एकत्र येऊन मार्ग काढण्याची गरज आहे. व्हॉट्स अॅपवर अत्यंत बेजबाबदार मेसेजेस पाठवण्यात येतात, अफवा पसरवण्यात येतात तसेच चिथावणीखोर मेसेज पाठवले जातात, त्याविरोधात तातडीनं कारवाई करावी असं सरकारनं व्हॉट्स अॅपला सांगितले होते.