जिल्ह्यातील ठेवीदारांना वार्‍यावर सोडून सहकार राज्यमंत्री उद्घाटनात मश्गूल
कार्यालयाच्या खेट्या मारूनही ठेवीदारांच्या नशिबी निराशाच
जळगाव – ज्या खात्याची जबाबदारी मिळाली त्या खात्याचे काम सोडून सहकार राज्यमंत्री ना. गुलाबराव पाटील हे विकासकामांच्या उद्घाटनातच मश्गूल असल्याचे चित्र जिल्ह्यात दिसून येत आहे. जिल्ह्यातीलच मंत्री असुनही ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी अद्यापही परत मिळत नसल्याने या ठेवीदारांना अक्षरश: वार्‍यावरच सोडण्यात आल्याची चर्चा ठेवीदारांमध्ये होत आहे. जिल्ह्यातील ठेवीदारांच्या यातना कधी संपतील असा प्रश्‍न देखिल यानिमीत्ताने उपस्थित होत आहे.
सन २००६-०७ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील सहकारी पतसंस्थांना नजर लागली आणि या पतसंस्था बुडीत निघाल्या. संस्थाचालक, संचालक आणि अधिकार्‍यांच्या मनमानी कारभारामुळे या पतसंस्थांना ग्रहण लागून जिल्ह्यातला सहकार मोडकळीस आला. नियमबाह्य कर्ज वाटप, विना तारण कर्ज वाटप, मालमत्तांची खरेदी अशा एक ना अनेक कारणांमुळे पतसंस्था डबघाईस आल्या. या पतसंस्थांमध्ये मध्यमवर्गीयांसह सर्वसामान्य नागरीकांनी पै-पै जमा केलेली पुंजी ठेव स्वरूपात ठेवली होती. मात्र संस्थाचालकांसह संचालकांनी ठेवीदारांच्या विश्‍वासालाच तडा दिला. त्यामुळे पतसंस्थांमध्ये कोट्यावधी रूपयांच्या ठेवी अडकुन पडल्या. जिल्ह्याचे हे लोण राज्यभरात पसरले. मल्टीस्टेटचा दर्जा मिळविलेल्या पतसंस्था देखिल अडचणीत आल्या. पतसंस्थांमध्ये अडकलेला पैसा परत मिळविण्यासाठी ठेवीदारांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले खरे पण त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही.
ठेवीदारांच्या नेत्यांचे उखळ पांढरे
ठेवीदारांना त्यांच्या कष्टाचा पैसा परत मिळवुन देण्यासाठी त्यावेळी अनेक स्वयंभू नेते पुढे आले. या नेत्यांनी ठेवीदारांच्या मजबुरीचा फायदा घेत स्वत:चेच उखळ पांढरे करून घेतले. काही ठिकाणी ठेवींच्या पावत्या टक्केवारीनुसार तोडण्याचेही प्रकार पुढे आले होते. अडकलेला पैसा परत मिळविण्यासाठी ठेवीदारांची ही धडपड अद्यापही कायम सुरूच आहे.
मंत्रीपद मिळाले पण उपयोग शून्य
जिल्ह्यातील ठेवीदारांना न्याय मिळवुन देण्यासाठी जिल्ह्यातील एकही नेता पुढे आला नाही. सुदैवाने २०१६ मध्ये शिवसेनेचे उपनेते गुलाबराव पाटील यांच्या रूपाने सहकार राज्यमंत्रीपद जिल्ह्याला मिळाले. त्यावेळी ठेवीदारांच्या आशा पल्लवीत झाल्या. ठेवीदारांना आशेचा किरण दिसू लागला. मंत्रीपद मिळाले आता तरी अडकलेला कष्टाचा पैसा आपल्याला परत मिळेल अशी भाबडी आशा ठेवीदारांना लागून होती. मात्र या आशेचे निराशेतच रूपांतर झाले. ‘चिड्या मारायची बंदुक दिली’ असे सांगत सहकार राज्यमंत्र्यांनी स्वत:चाच उध्दार करीत ठेवीदारांना न्याय मिळणार नाही असा स्पष्ट संकेतच या विधानाच्या माध्यमातुन त्यांनी दिला. शिवसेनेच्या नेत्यांनी ज्या खात्याची जबाबदारी ना. गुलाबराव पाटलांवर सोपविली त्या खात्याला देखिल ते न्याय देऊ शकले नाहीत. ठेवीदारांना न्याय देण्याऐवजी आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन सहकार राज्यमंत्री ना. गुलाबराव पाटील हे विकासकामांच्या उद्घाटनातच मश्गूल असल्याचे दिसुन येत आहे. ठेवीदारांना त्यांचा पैसा परत मिळविण्यासाठी आजही सहकार कार्यालयाच्या खेट्याच माराव्या लागत आहे.