नाणारविरोधात शिवसेनेचा बळजबरीचा रामराम!

दोन्ही सभागृहात नाणारविरोधात हल्लाबोल झाल्याने दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब

निलेश झालटे,नागपूर : पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यात गुरुवारी विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहात कोकणातील नाणार रिफायनरी प्रकल्पावरून जोरदार खडाजंगी झाली. नाणार प्रकल्पाच्या विरोधात राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेतल्यामुळे केवळ नाईलाजास्तव शिवसेनेलाही आक्रमक भूमिका घ्यावी लागल्याने विधानसभेचे कामकाज तब्बल पाच वेळा तहकूब करत दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. विधानपरिषदेतही याच मुद्द्यावरून विरोधक आक्रमक झाल्याचे दिसून आले. तर शिवसेनेचे सदस्य मात्र जागेवरूनच उभे राहून नाणारला विरोध दर्शवित होते. गोंधळ वाढल्याने विधानपरिषद देखील दुपारी २.१५ ला दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आली. दरम्यान विधानसभेत या गोंधळात २ विधेयके मंजूर करण्यात आली.

नाणार प्रश्नी बुधवारपासूनच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने आक्रमक भूमिका घेतल्यामुळे श्रेयवादाच्या लढाईत आपण पराभूत होवू शकतो याची शक्यता गृहीत धरीत शिवसेनेनेही कालची भूमिका आजही कायम ठेवली. कामकाज न चालू देण्याचा इशारा देत तिन्ही पक्षांच्या सर्वच आमदार अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत जमा होत नाणार जाणार असल्याच्या घोषणा देत होते. मात्र याच वेळी अध्यक्षांनी प्रश्नोत्तरे पुकारली. त्यावेळी शिवसेनेचे सर्व सदस्य वेलमध्ये असताना सेनेचेच आमदार चंद्रदीप नरके यांनी आपला मतदारसंघातील प्रश्न येथे मांडला. यावेळी मंत्री दिवाकर रावते यांनी त्यांना हातवारे करत वेलमध्ये येण्याच्या सूचना देखील केल्या. मात्र नरके आणि अन्य ४-५ सेनेचे सदस्य आपला प्रश्न संपेपर्यंत या गोंधळात सामील झालेच नाहीत. गोंधळ वाढल्याने सभागृहाचे कामकाज पाच वेळा तहकूब करत अखेर दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. विधानपरिषदेत देखील विरोधी पक्षातील सदस्य वेलमध्ये उतरून नाणार प्रकल्पावरून आक्रमक झालेला असताना शिवसेनेचे सदस्य मात्र आपले बाक सोडायला तयार नव्हते. विरोधकांचा विरोध वाढल्यावर सेनेचे सदस्यही जागेवर उठून उभा राहत आम्हीही विरोधात आहोत असे दर्शवित होते.

दरम्यान, या गोंधळातच सहकार विभागाचे पुर्नस्थापना विधेयक, शिक्षण विभागाचे विद्यापीठ विधेयक, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे रस्ते महामार्ग विधेयक, वित्त विभागाचे विनियोजन विधेयक यासह पाच विधेयक राज्य सरकारने मंजूर घेतली. विशेष म्हणजे काँग्रेसने सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नसल्याचे जाहीर करूनही या तिन्ही पक्षांनी विधेयके मंजूर करण्यासाठी सहकार्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे नाणारच्या जनतेसमोर या तिन्ही पक्षांनी फक्त रडीचा डाव केल्याचे पाह्यला मिळाले.