राज्य माहिती आयोगचे नायब तहसीलदार सिल्लोड यांना वीस हजार रुपये शास्तीचे आदेश.

सिल्लोड l सिल्लोड येथील सामाजिक कार्यकर्ता महेश शंकरपेल्ली यांनी तहसील कार्यालय सिल्लोड येथे दिनांक 19.06.2020 रोजी लेखी अर्ज देऊन सिल्लोड शहर हद्दीतील मालमत्ता सर्वे क्रमांक 127/3 महसूल गाव नमुना सात बारा (7/12) उतारा व इतर शासकीय अभिलेखाशी संबंधित सर्व प्रकारची कार्यालयीन कागदोपत्री माहिती मिळणे बाबत केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये अर्ज दाखल केला होता. परंतु त्यांना माहिती न मिळाल्यामुळे त्यांनी नाराजीने राज्य माहिती आयोग खंडपीठ औरंगाबाद येथे दिनांक 31.12.2020 रोजी नियमाप्रमाणे द्वितीय अपील दाखल केला होता. सदर अपीलामध्ये रीतसर सुनावणी झाल्यानंतर आयोगाने दिनांक 02.06.2022 रोजी माहिती देणे बाबत आदेश पारित केले. त्याचप्रमाणे तहसील कार्यालय सिल्लोड यांना आयोगाने याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्याबाबत सूचना दिली. तत्कालीन नायब तहसीलदार श्री किरण कुलकर्णी यांनी 31.01.2023 रोजी राज्य माहिती आयोग यांच्या समक्ष खुलासा सादर केला. सादर केलेल्या खुलाशावर राज्य माहिती आयुक्त श्री राहुल पांडे यांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे राज्य माहिती आयुक्तांनी दिनांक 19.04.2023 रोजी आदेश पारित करून माहिती अधिकार अधिनियम 2005 मधील कलम 7(1) चा भंग व 20(1) नुसार शिक्षेस पात्र झाल्याचा ठपका ठेवून कलम 19(8) ग नुसार तत्कालीन जन माहिती अधिकारी श्री किरण कुलकर्णी यांना तब्बल 20 हजार रुपये शास्ती अंतिम केली आहे. कलम 19(8)(क) व 19(7) अन्वये जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांच्यावर आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली आहे. आयोगाने अशा प्रकारे नियमानुसार कठोर शिक्षा दिल्यास शासकीय सेवेतील लोकसेवक जन माहिती अधिकारी यांना धाक निर्माण होईल, असा विश्वास सामाजिक कार्यकर्ता महेश शंकरपेल्ली यांनी व्यक्त केला.