विधानसभा व परिषदेतल्या प्रतोदांना मंत्रीपदांचा दर्जा?

मुंबई – भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेच्या मुख्य प्रतोदांना कॅबिनेट तर प्रतोदांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा देण्याचा मार्ग आज मोकळा झाला. सत्तारूढ आमदारांनी सरकारी लाभाची पदे स्वीकराली तर त्यांची आमदारकी जाऊ शकते, अशा ऑफिस ऑफ प्रॉफिटविषयक कायद्याच्या कक्षेतून त्यांना वगळण्याचे विधेयक बुधवारी विधानसभेत मंजूर झाले. या यादीत सध्या एस टी महामंडळ व अन्य काही महामंडळांची अध्यक्षपदे समाविष्ट आहेत. ही पदे घेणाऱ्या आमदारांची आमदारकी त्या पदाचे लाभ घेतल्यामुळे जाऊ शकत नाही.

या यादीत आता प्रतोदपदाचा समावेश करणारी कायदा दुरूस्ती विधेयक आज एकमताने मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे आता विधानसभेतील भाजपाचे राज पुरोहित व शिवसेनेचे सुनील प्रभू या मुख्य प्रतोदांना तसेच विधान परिषदेतील भाजपाचे भाई गिरकर व सेनेच्या नीलम गोऱ्हे यांना कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दर्जा व अनुषंगिक लाभ देता येतील असे स्पष्टीकरण संसदीय कार्य मंत्री गिरीश बापट यांनी दिले.

याशिवाय प्रतोदपदी विधानसभेत भाजपा व शिवसेनेचे चौदा सदस्य कार्यरत आहेत. यातील प्रतोदांना राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा देण्याचा तसेच मुख्य प्रतोदांना कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दर्जा देण्याचा विचार सरकारी स्तरावर सुरू आहे. या संदर्भात सरकारमध्ये गेले सहा महिने विचारमंथन सुरू होते. मात्र दिल्लीत २१ आमदारांना विविध सरकारी पदांवरील आमदारांची पदे जाण्याची वेळ आली कारण तिथेही हाच ऑफिस ऑफ प्रॅाफिट कायद्याचा मुद्दा आला होता. सध्या सहा राज्यातील सरकारी बाजूच्या प्रतोदांना मंत्रीपदाचे दर्जा देण्यात आले आहेत. त्याच धर्तीवर आजच्या कायदादुरूस्तीमुळे महाराष्ट्रातही लाभ देता येतील, असे बोलले जाते.