विकसनशील देशांना साखरेचा पुरवठा करावा 

मुंबईः केंद्र सरकारने पुढील दोन वर्षे देशातील साखर उद्योगाला मदतीचा हात देतानाच निर्यातीला प्रोत्साहन आणि विकसनशील देशांना आर्थिक मदतीसोबतच साखरेचाही पुरवठा करावा अशी सूचना माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी शुक्रवारी केली.  साखर दरातील घसरणीमुळे साखर कारखानदारांपुढे निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व संकटाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघाच्या कार्यालयात साखर कारखानदारांची बैठक पार पडली.

यावेळी पवार उपस्थित होते. या बैठकीत उद्योगापुढील समस्यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. तसेच त्यावरील उपाययोजनांवरही विचार विमर्श करण्यात आला. यावेळी राज्याच्या साखर उद्योगातील नेतेमंडळी उपस्थित होते.

यावेळी शरद पवार म्हणाले, राज्यासह संपूर्ण भारतात साखरेचे उत्पादन प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने साखर दरात घसरण होऊन उद्योग कमालीच्या अडचणीत आहे. साखरेच्या भावात सतत चढउतार होत आहेत. काही आठवड्यांपूर्वी प्रतिक्विंटल ३,३०० रुपयांनी विकली जाणारी साखर आता २,७०० ते २,६०० रुपयांपर्यंत खाली घसरली आहे. यामुळे साखर कारखान्यांचे आर्थिक गणित विस्कळित झाले आहे.

साखरेचे बाजार कोसळल्यामुळे कारखान्यांकडे एफआरपी देण्यासाठी पैसा राहिलेला नाही. चांगले पैसे मिळवून देणारे पीक असल्याने शेतकरी उसाकडे वळतो. त्यामुळे साखरेचे उत्पादन पुढेही वाढतच राहणार आहे. त्यासाठी सध्याच्या घडीला साखरेची निर्यात करणे हा एकमेव आणि अत्यावश्यक बाब आहे. भारत सरकार जगातील अनेक विकसनशील देशांना आर्थिक स्वरुपाची मदत करीत असते. अशा देशांना आर्थिक मदत करतानाच वस्तू स्वरुपात साखरेचा पुरवठा केल्यास देशांतर्गत साखरेची समस्या सुटण्यास मदत होणार आहे. यापूर्वीच्या सरकारच्याकाळात आम्ही असे प्रयोग केले आहेत.

गहू, तांदूळ आम्ही पुरवठा केला आहे. त्याच धर्तीवर केंद्र सरकारने यासंदर्भात तातडीने विचार विमर्श करुन निर्णय घेणे गरजेचे आहे. सध्याच्या घडीला सुमारे ५० ते ६० टन साखर निर्यातीची गरज आहे. यापैकी सुमारे २० टन साखर विकसनशील देशांना मदतीच्या रुपात करता येईल. उर्वरीत साखर इतर देशांना निर्यात करावी लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे देशांतर्गत साखरेचे दर स्थिर होऊन शेतकऱ्यांसह उद्योगाला दिलासा मिळणार आहे.

ते पुढे म्हणाले, दुसरे म्हणजे, शिल्लक साखर आता तातडीने निर्यात करून पैसे न मिळाल्यास कारखान्यांना शेतकऱ्यांचे पैसे, एफआरपी देता येणार नाही. याशिवाय पुढील हंगामात बंपर ऊस उत्पादनाचा अंदाज असल्यामुळे आतापासूनच साखर निर्यातीला सुरवात करावी लागेल. राज्यातील १९५ साखर कारखान्यांना केंद्र सरकारने निर्यातीसाठी मान्यता दिली आहे. यामुळे सध्याच्या स्टॉकमधील ६ लाख २१ हजार टन साखर निर्यात करता येईल. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे बाजार कमी आहेत. त्यामुळे सर्व कारखाने सध्या निर्यात अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

देशांतर्गत दर आणि जागतिक बाजारातील साखरेच्या दरात किलोमागे सुमारे आठ रुपयांचा फरक आहे. केंद्र सरकारने हा फरक भरुन काढण्याासाठी कारखान्यांना निर्यात अनुदान देण्याची गरज आहे. निर्यात करण्यासाठी वाहतूक खर्चात सवलत मिळाल्यास उत्पादन खर्च व निर्यातीची किंमत यातील फरक कमी होऊन साखर कारखान्यांना तोटा होणार नाही. केंद्र सरकारने पुढील दोन वर्षे साखर उद्योगाला मदत करण्याची गरज असल्याचेही पवार यावेळी म्हणाले.

जगात कच्च्या साखरेची मागणी विचारात घेऊन कारखानदारांनी पुढील हंगामात कारखान्यांना कच्च्या साखरेचे उत्पादन घ्यावे लागेल असेही पवार यांनी स्पष्ट केले. यावेळी कारखानदारांनी केंद्र सरकारने साखरेचा बफर स्टॉक करावा अशी मागणी केली. मात्र, बफर स्टॉक केल्याने हा प्रश्न सुटणार नसल्याचे पवारांनी निदर्शनाला आणून दिले. तसेच देशभरातील साखर उद्योगाशी संबंधित संघटनांनी काही पदाधिकाऱ्यांची एक समिती नियुक्त करुन त्याद्वारे उद्योगापुढील अडचणी, मागण्यांचा सविस्तर मसुदा तयार करुन केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा अशी सूचनाही त्यांनी केली.