नवी दिल्ली: लोकसभा निवडणुकीसाठी झालेल्या मतदानाच्या पन्नास टक्के व्हीव्हीपॅट स्लीपची मोजणी करण्यात यावी अशी मागणी देशभरतील 21 विरोधी पक्षांनी केली होती. तशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. आज मंगळवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली असता सुप्रीम कोर्टाने ती फेटाळून लावली. आज सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका घेण्यात आली, यावेळी न्यायालयाने एकाच याचिकेवर किती वेळा सुनावणी घ्यायची, अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी याचिकाकर्त्यांना फटकारले. विरोधकांसाठी हा धक्का मानला जात आहे.
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन.चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निकालावर फेरविचार याचिका दाखल केली होती. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातील पाच मतदान केंद्रावरील व्हीव्हीपॅट स्लीप व इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रातील मते यांची जुळणी करावी असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. आधी एकाच मतदान केंद्रावरील व्हीव्हीपॅट स्लीप व इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रातील मते यांची जुळणी करावी असे सांगण्यात आले होते. पण न्यायालयाने हे प्रमाण पाच मतदान केंद्रांपर्यंत वाढवण्याचा आदेश ८ एप्रिल रोजी दिला होता. ही वाढ समाधानकारक नसून त्यातून काही साध्य होणार नाही असे विरोधकांचे म्हणणे होते. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात किमान पन्नास टक्के व्हीव्हीपॅटची जुळणी व मोजणी करावी असे त्यांनी फेरविचार याचिकेत म्हटले होते.