न्यायाधीशांना काही काम नाही का?; सुप्रीम कोर्टाचे पेट्रोलिअम मंत्रालयाला सवाल

नवी दिल्ली-पेट्रोलिअम मंत्रालय स्वतःला देव समजते का? की स्वतःला सर्वोच्च सत्ता मानते. मंत्रालयाच्या मते न्यायाधीश रिकामटेकडे आहेत का की ते सांगतील त्याप्रमाणे ते काम करतील, अशा तीव्र शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने पेट्रोलिअम मंत्रालयाला जाब विचारला आहे. कोर्टाचे प्रतिबंधात्मक आदेश झुगारून मंत्रालयाने प्रदुषणाचा मोठा स्त्रोत असलेल्या पेट कोकवर अद्याप बंदी न घातल्याने सुप्रीम कोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

सुप्रीम कोर्टाचे न्या. मदन लोकूर आणि न्या. दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने अशा कडक शब्दांत खडसावले आहे. तसेच खंडपीठाने पेट्रोलिअम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्रालयाला २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावत दिल्ली सरकारवर १ लाख रुपयांचा नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. पेट्रोलिअम मंत्रालयाने ८ जुलै २०१८ रोजी पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाला पेट कोकच्या आयातीवर बंदी असल्याची माहिती दिली. ही माहिती त्यांनी वर्षभरापूर्वीच देणे अपेक्षित होते. तेलाचे साठे शोधताना पेट कोकचा वापर अनेक मोठ्या उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा निर्माण होते. मात्र, पर्यावरणाला त्यामुळे मोठा धोकाही निर्माण होतो.

दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानीच्या भागात वायू प्रदुषणावरील याचिकांवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने पेट कोकवर बंदी असल्याची पर्यावरण मंत्रालयाला उशीरा माहिती दिल्याबद्दल पेट्रोलिअम मंत्रालयाला दंड ठोठावला. तसेच दिल्ली सरकारने अनेक भागातील वाहतुक व्यवस्थेच्या स्थितीचा अहवाल न दिल्याबद्दल १ लाख रुपयांच्या भरपाईचे आदेश दिले.