मोदी सरकार लवकरच करणार बेफाम लोकसंख्यावाढीवर सर्जिकल स्ट्राइक

नवी दिल्ली – नोटाबंदीनंतर आता लवकरच मोदी सरकार बेफामपणे वाढत असलेल्या लोकसंख्यावाढीवर सर्जिकल स्ट्राइक करणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये मिळालेल्या ऐतिहासिक राजकीय यशानंतर मोदी सरकारचा हा आणखी एक धाडसी निर्णय असणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून रेंगाळत पडलेला कुटुंबनियोजनाचा देशव्यापी कार्यक्रम पुन्हा एकदा पूर्ण क्षमतेनिशी राबवण्याचा सरकार गंभीरपणे विचार करत आहे. यासाठी पंतप्रधान मोदी लवकरच राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगाची बैठक बोलवणार आहेत. या बैठकीला राष्ट्रीय स्त्रीरोग फेडरेशनचे सदस्यही उपस्थित राहणार आहेत.

आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयातील परिवार नियोजन अभियानाचे उपायुक्त तेजा रामा यांनी सांगितले की, सरकार सध्या कुटुंबनियोजनासाठी नव्या साधनांचा वापर करण्याचा गंभीरपणे विचार करत आहे. भारताच्या लोकसंख्येने एक अब्जांचा आकडा पार केल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाचे अध्यक्षपद पंतप्रधानांकडे असते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत सरकारकडून या आयोगाकडे साफ दुर्लक्ष झाले होते. मात्र, आता मोदी सरकारने या आयोगाचे पुनरूज्जीवन करायचे ठरवले असून या माध्यमातून कुटुंबनियोजनाचा कार्यक्रम देशभरात प्रभावीपणे राबवला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, या सरकारच्या या निर्णयाचे सामाजिक पडसाद कशाप्रकारे उमटणार, हे पाहणे औत्स्युकाचे ठरेल.

राष्ट्रीय स्त्रीरोग फेडरेशनचे (ऋजॠडख) महासचिव डॉ. ऋषिकेश यांनी सांगितले की, हा देशभरातील स्त्री रोग तज्ज्ञांच्यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेताना समन्वय आणि सहकार्य गरजेचे आहे. तत्पूर्वी भाजप खासदार डॉ. संजय जयस्वाल यांनी कुटुंबनियोजनासाठी इंप्लांटच्या अत्याधुनिक साधनांचा कुटुंबनियोजनाच्या सरकारी कार्यक्रमात समावेश केला जावा, अशी मागणी केली होती. सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंटचे खासदार पीडी राय यांनीदेखील कुटुंबनियोजन कार्यक्रमासाठीच्या निधीत वाढ करण्याच्या प्रस्ताव मांडला होता.

याशिवाय, काही दिवसांपूर्वी आयोजित करण्यात आलेल्या पॉप्युलेशन फाऊंडेशन ऑफ इंडियातर्फे (पीएफआइ) बैठकीतही या मुद्द्यावर चर्चा झाली. यावेळी पीएफआईच्या कार्यकारी संचालक पूनम मुटरेजा यांनी कुटुंबनियोजनासाठीच्या साधनांचे पर्याय वाढविण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची गरज व्यक्त केली. भारतीय आयुर्विज्ञान संशोधन परिषदेने (आयसीएमआर) आरोग्य मंत्रालयाकडे सादर केलेल्या अहवालात कुटुंबनियोजनासाठी इंप्लांटचा पर्याय परिणामकारक असल्याचे म्हटले होते. सध्या सरकारकडून या पर्यायाचा विचार सुरू असून लवकरच याबाबत ठोस निर्णय होण्याची शक्यता आहे.