देशातील सर्वात मोठा बँकिंग घोटाळा उघड

The Biggest banking scam in the india। सीबीआयने देशातील सर्वात मोठ्या बँक फसवणूक प्रकरणात एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड आणि तिचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक ऋषी कमलेश अग्रवाल आणि इतर अज्ञात लोकसेवक आणि खाजगी लोकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. 

सीबीआयने नोंदवलेल्या एफआयआरनुसार, या कंपनीने 28 बँकांकडून ज्या कामासाठी कर्ज घेतले, त्या कंपनीमध्ये गुंतवणूक केली नाही किंवा खर्चही केला नाही, तर दुसर्‍या कंपनीमार्फत पैसे वळवून कर्ज कंपनीला तोट्यात दाखवून फायदा घेतला. त्यापैकी 28 बँकांसोबत फसवणूक करण्यात आली.

हे कर्ज वाटप करण्यामागे बँकेतील अनेक सरकारी कर्मचारी, अधिकारी आणि खासगी लोकांची संदिग्ध भूमिका असल्याचा संशय सीबीआयला आहे. फसवणूक केल्यानंतर कंपनी आणि तिच्या अनेक संचालकांवर अनेक ठिकाणी अनेक मालमत्ता बनविल्या आणि खरेदी केल्याचा आरोप आहे, ज्याची सीबीआय टीम तपशीलवार चौकशी करेल.

अग्रवाल व्यतिरिक्त सीबीआयने तत्कालीन कार्यकारी संचालक संथनम मुथास्वामी, संचालक अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल आणि रवी विमल नेवेटिया आणि आणखी एक कंपनी एबीजी इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यावर गुन्हेगारी कट, फसवणूक, विश्वासाचा गुन्हेगारी उल्लंघन आणि अधिकृत गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात सीबीआयने खुलासा मागवला होता, पण त्यावर उत्तर मिळाले नाही. त्यानंतर गुन्हा दाखल केला गेला.

मुंबई, पुणे, भरूच, सुरत अशा 13 ठिकाणी सीबीआयने छापे टाकले. यामध्ये अनेक खासगी व्यक्तींसह कंपनीच्या संचालकांच्या कार्यालयावर सायंकाळी उशिरापर्यंत छापे टाकण्यात आले. छापेमारीत अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, मोबाईल फोन, बँकिंग संगणक आदी जप्त करण्यात आले. आता सीबीआयच्या पथकाकडून त्याची सखोल चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणी सीबीआयकडून लवकरच अनेक आरोपींना चौकशीसाठी नोटिसा पाठवण्यात येणार असून, त्यानंतर त्यांना चौकशीसाठी दिल्लीतील सीबीआय मुख्यालयात बोलावण्यात येणार आहे. एक प्रकारे आगामी काळात अनेकांच्या अडचणी वाढू शकतात.

संशयितांवर आयपीसी आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात बँकेच्या वतीने  8 नोव्हेंबर 2019 रोजी प्रथम तक्रार दाखल झाली होती.  एसबीआय तसेच 28 बँका आणि वित्तीय संस्थांनी 2468.51 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले होते. फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये हे उघड झाले आहे की 2012-17 दरम्यान, आरोपींनी कथितपणे संगनमत करून बेकायदेशीर कृत्ये केली, ज्यात निधीचा गैरवापर आणि विश्वासाचा भंग यांचा समावेश आहे.