नवी दिल्ली: शासकीय कार्यालयातील पारदर्शकता वाढविण्यासाठी सरकार काम करत असून जास्तीत जास्त माहिती सार्वजनिक करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले आहे. नवी दिल्लीत केंद्रीय माहिती आयोगाच्या १४व्या वार्षिक अधिवेशनात ते बोलत होते. आरटीआयचा (माहिती अधिकार कायदा) वापर कमी करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
जगातील सर्व देशांनी माहिती अधिकार कायदा तयार केल्यानंतर तो बंद केला आहे. मात्र, भारत सरकारने असा विचार केलेला नाही. मोदी सरकारला याबाबत एक अशी व्यवस्था बनवायची आहे, ज्यामुळे आरटीआयचे प्रमाण कमी होईल. कोणालाही आरटीआयद्वारे अर्ज करण्याची गरज पडणार नाही.
आरटीअंतर्गत किती अर्ज दाखल झाले त्यात सरकारचे यश अवलंबून नसते. यावर सरकारचे यश यावर अवलंबून असते जेव्हा सरकार एक अशी यंत्रणा तयार करते ज्यामुळे आरटीआय अंतर्गत किती कमी प्रमाणात अर्ज दाखल होतात. या यंत्रणेच्या माध्यमातून सरकारने स्वतःहून सर्व माहिती लोकांसाठी उपलब्ध करुन द्यायला हवी, त्यामुळे लोकांना आरटीआयमधून अर्ज करावासाच वाटणार नाही असेही अमित शहा यांनी सांगितले.