बेरोजगारीवरील टीकेनंतर मोदी सरकारकडून रोजगार वाढीसाठी समिती स्थापन

नवी दिल्ली: मोदी सरकारच्या द्वितीय कार्यकाळास सुरूवात झाल्यानंतर काही दिवसाताच बेरोजगारीची समोर आलेली आकडेवारी पाहता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील मंदी व वाढत्या बेरोजगारीशी सामना करण्यासाठी दोन नव्या कॅबिनेट समित्या तयार करण्यात आल्या आहेत.

पंतप्रधान मोदींनी बुधवारी आर्थिक विकास व गुंतवणुक तथा रोजगार वाढवण्याच्यादृष्टीने या नव्या समित्यांची स्थापना केली आहे. गुंतवणुक व विकासावर आधारित समितीत गृहमंत्री अमित शहा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, भूपृष्ठ वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी व रेल्वे मंत्री पियूष गोयल यांचा समावेश आहे. याशिवाय रोजगार आणि कौशल्य विकासावर आधारीत आणखी एक समिती स्थापन्यात आली आहे. ज्यामध्ये गृहमंत्री अमित शहा, अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल्वे मंत्री पियूष गोयल, कृषि व पंचायत राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरीयाल निशंक, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कौशल्य व उद्योजिकता विकास मंत्री महेंद्र पांडे, राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार आणि हरदीप सिंह पुरी यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

एनएसएसच्या आकडेवारीनुसार २०१८ -१९ च्या शेवटच्या तिमाहीत जीडीपी दर घसरल्याने नव्या सरकार समोर अर्थव्यवस्थेच्या रूपाने मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. मागिल आर्थिक वर्षातील जीडीपीचा अंदाज ७.२ टक्क्यांच्या तुलनेत ६.८ टक्के आला आहे. तर अधिकृत आकडेवारीवरून असे उघड झाले आहे की, भारतात बेरोजगारीचा दर २०१७-१८ मध्ये ४५ वर्षातील उच्च स्थानावर ६.१० टक्क्यांवर पोहचला आहे.

कामगार मंत्रालयाने ही आकडेवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारच्या दुस-या कार्यकाळाच्या सुरूवातीस मंत्री शपथ घेत असतानाच जाहीर केली. मंत्रालयाकडून आलेल्या या आकडेवारीनुसार शहरी भागात रोजगारास पात्र असलेल्या तरूणांमध्ये ७.८ टक्के बेरोजगार होते तर ग्रामीण भागात हे प्रमाण ५.३ टक्के होते. देशपातळीवर पुरूषांचा बेरोजगारीचा दर ६.२ टक्के तर महिलांचा ५.७ टक्के होता.