नाणार प्रकल्प प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता धूसर

मुंबई-रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी अशा नाणार प्रकल्पाला स्थानिकांच्या विरोधाचे ग्रहण लागले असून हा प्रकल्प प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता दिवसेंदिवस धूसर होत चालले आहे. सौदी अरामको या जगातल्या आघाडीच्या तेल उत्पादक कंपनीबरोबर ४४ अब्ज डॉलर्सचा हा प्रकल्प उभारण्याचा करार नुकताच करण्यात आला.

१५  हजार एकर जमिन

भारताच्या पेट्रोलजन्य पदार्थांच्या गरजेच्या पूर्ततेसाठी अत्यावश्यक तसेच स्थानिकांना प्रचंड प्रमाणात रोजगार मिळवून देणारा असे वर्णन सरकारने या प्रकल्पाचे केले होते. परंतु तब्बल १५  हजार एकर जमिन या प्रकल्पासाठी आवश्यक असून आत्तापर्यंत एक एकर जमिनही अधिग्रहित होऊ शकलेली नाही.

१४ गावांमधील शेतकऱ्यांचा विरोध

हजारो शेतकऱ्यांनी या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाला विरोध करताना जमिनी देण्यास नकार दिला आहे. रत्नागिरी भोवतालच्या १४ गावांमधील शेतकऱ्यांनी या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाला केला आहे. प्रकल्प तडीस न्यायचा असेल या गावातल्या लोकांचे स्थलांतर करावे लागणार आहे.

 ७० टक्के जमीनधारकांची संमती आवश्यक

विरोधी पक्षांनी, सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेने प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाठिंबा दिल्यामुळेही हा प्रश्न किचकट बनला आहे. या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी १५ हजार एकर जमिनीची आवश्यकता असून राज्य सरकारला अद्याप एक एकर जमिनही हस्तांतरित करता आली नसल्याचे राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले आहे. जमिन अधिग्रहण कायद्यानुसार ७० टक्के जमिनधारकांची प्रकल्पाला संमती असावी लागते. आणि बहुसंख्य शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पाला विरोध असल्यामुळे राज्य सरकार जमिन ताब्यात घेऊ शकणार नाही असं देसाई म्हणाले आहेत. परिणामी राज्य सरकारचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प रखडण्याची चिन्हे आहेत.