बिहारमधील जातीआधारित सर्वेक्षणाला पटणा उच्च न्यायालयाने दिला ‘स्टे’ !

पटणा l 

बिहार सरकारला जातीआधारित सर्वे क्षण करण्यास पटणा उच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. बिहार सरकारकने हे सर्वेक्षण थांबवावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. विशेष म्हणजे जातीवर आधारित सर्वेक्षण करणे हे राज्य सरकारच्या अधिकारात येत नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदेवले आहे. याच पार्श्वभूमीवर येथे विरोधकांनी मोदी सरकारवर टीका केली आहे. या निर्णयामुळे आम्हाला फायदाच झाला आहे. जातीवर आधारित सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे, हे या निकालातून स्पष्ट झाले आहे, असे मत विरोधकांकडून व्यक्त केले जात आहे.

न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकारने सामाजिक-आर्थिक आणि जातीवर आधारित जनगणनेचा डेटा सार्वजनिक करावा, या आमच्या मागणीला बळच मिळाले आहे. ही जनगणना यूपीए-२ सरकारच्या काळात करण्यात आली होती, असे मत काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्याने व्यक्त केले. बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनीदेखील न्यायालयाच्या या निकालावर प्रतिक्रिया दिली आहे. आम्ही जातीवर आधारित जनगणना नव्हे तर जातीवर आधारित सर्वेक्षण करत होतो, असे तेजस्वी यादव यांनी सांगितले. जातीवर आधारित सर्वेक्षण करण्यास आम्ही कटीबद्ध आहोत. हे सर्वेक्षण जनतेच्या हितासाठी होते.. तशी मागणी लोकांकडूनही केली जात होती. या सर्वेक्षणामुळे राज्यातील कल्याणकारी योजना शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवण्यासाठी मदत झाली असती, असे तेजस्वी यादव म्हणाले.