अॅट्रॉसिटीबाबतच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टाने अनुसूचित जाती-जमाती कायदा (एससी-एसटी अक्ट) अर्थात अॅट्रॉसिटीबाबत दि लेल्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मोदी सरकारची मागणी फेटाळली आहे. कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यावर अॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये तक्रार दाखल झाल्यास थेट अटक न करता, प्राथमिक चौकशीनंतरच संबंधितांकडून अटकेबाबत निर्णय घेण्यात यावा, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने 20 मार्चला दिला होता. न्यायमूर्ती उदय ललित आणि ए. के. गोयल यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाला दलित संघटनांनी कडाडून विरोध करत, देशभर बंद पुकारला होता. या बंददरम्यान उफाळलेल्या हिंसाचारात अनेकांचे बळी गेले होते. याबाबत केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करत, अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या निर्णयाबाबत फेरविचार करण्याची मागणी केली होती. पण सुप्रीम कोर्टाने आजपर्यंत झालेल्या सुनावण्यांमध्ये ही मागणी फेटाळली आहे.

दलितांवरील अत्याचारात दोषी ठरणाऱ्यांना कडक शिक्षा होईल यात शंका नाही, मात्र अॅट्रॉसिटी अंतर्गत तक्रार दाखल झाल्यास तातडीने अटक नको, पडताळणी होऊनच गुन्हा नोंद व्हावा असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. गेल्या महिन्यात 3 एप्रिलला झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते की, अॅट्रॉसिटी कायदा कमकुवत केला नसून, अटक आणि सीआरपीसीच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा केली आहे. निर्दोष लोकांच्या मुलभूत अधिकारांचा संरक्षण व्हावं आणि त्यांना त्रास होऊ नये, हाच यामागचा उद्देश आहे.