निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला तुर्त स्थगिती नाही,ठाकरे गटाला दिलासा

निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना पक्षाचे नाव व धनुष्यबाण चिन्ह दिल्याच्या निर्णयालाही ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून ठाकरे गटाला मोठा दिलासा मिळाला. त्यांची याचिका सुप्रीम कोर्टाने दाखल करून घेतली. बुधवारी या याचिकेवर सुनावणी घेऊन दोन आठवड्यानंतर यावर सुनावणी घेण्यात येईल, असे निर्देश दिले. विशेष म्हणजे शिंदे गट या काळात ठाकरे गटाच्या आमदारांना व्हीप बजावू शकणार नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निकालाचे वाचन ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केले आहे. त्यानंतर नीरज कौल यांनी शिंदे गटातर्फे बाजू मांडली.

निवडणूक आयोगाने पक्ष नाव व धनुष्यबाणाबाबत दिलेला निर्णय चुकीचा आहे, असा दावा ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेत केला आहे. या याचिकेवर स्वतंत्र बेंच समोर बुधवारी सुनावणी झाली. केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि शिंदे गटाला सर्वोच्च न्यायालय नोटीस बजावणार आहे. दरम्यान, ठाकरे गटाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल मांडत आहेत. त्यांनी निवडणूक आयोगाने जो निर्णय दिला. त्याबाबत बाजू मांडली. यादरम्यान निवडणूक आयोगाचा निकाल आम्हाला दाखवा असे कोर्टाने म्हटले आहे.

कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
निवडणूक आयोगाने शिवसेनेची घटना ऑन रेकार्ड नसल्याचे म्हटले आहे. तथापि, शिवसेनेची (ठाकरे) घटना ऑन रेकार्ड असून त्याचे पुरावेही आहेत. निर्णय देताना पक्षाचे सदस्यत्व विचारात घेतले नाही. फक्त आमदार, खासदारांच्या संख्येवर शिंदे गटाला चिन्ह मिळाले.
सत्तासंघर्षाचे प्रकरण आणि निवडणूक आयोगाने नुकताच दिलेला निकालाचे प्रकरण एकसारखे म्हणून सुप्रीम कोर्टात आलो. निवडणूक आयोगाने पक्षाची बांधणी विचारात घेतली नाही.त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटाच्यावतीने केला.

शिंदे गटातर्फे नीरज कौल यांचा युक्तिवाद
तुम्ही थेट सुप्रीम कोर्टात येऊ शकत नाही. खालच्या कोर्टात जाऊ शकले असते. घटनेचा 136 चा अधिकार सुप्रीम कोर्टाने येथे वापरू नये. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करू नये. निवडणूक आयोगाने निकाल देताना पक्षाचे स्ट्र्क्चर विचारात घेतले आहे खासदार,आमदारांच्या संख्येवरूनच पक्षाचे रजिस्ट्रेशन होते. पक्षप्रमुखाकडे सर्वाधिकार हे लोकशाहीविरोधी पक्ष रजिस्टर करताना निवडणूक आयोग मतदानाचा विचार करतो. याच तर्कावरून विधीमंडळ पक्ष वेगळा मानला गेला, असे मुद्दे शिंदे गटातर्फे नीरज कौल यांनी युक्तीवादातून मांडले.

कोर्टात काय झाले?
ठाकरे गटाला सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधातील याचिका स्वीकारली. दोन आठवड्यानंतर सुनावणी होणार. मालमत्ता आणि बँक खाते शिंदे गट ताब्यात घेऊ शकतो. त्यावर स्थगिती द्यावी. या ठाकरे गटाच्या युक्तिवादावर सर्वोच्च न्यायालयाने केस फक्त चिन्हाची आहे. त्यामुळे त्यावर स्थगिती देऊ शकत नाही. शिंदे गट व्हीप जारी करून आम्हाला अपात्र करू शकते हे हाणीकारक आहे या कपिल सिब्बल यांच्या मतावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाला विचारणा केली की, तुम्ही व्हीप जारी करून अपात्रतेची नोटीस पाठवणार का? सुप्रीम कोर्टाच्या सवालावर शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी उत्तर दिले की, आम्ही व्हीप जारी करून कुणालाही अपात्र करणार नाही. ही बाब कोर्टाने रेकार्डवर घेतली. त्यामुळे ठाकरे गटाच्या आमदारांना किमान दोन आठवडे तरी अपात्र करता येणार नाही. हा त्यांच्यासाठी मोठा दिलासा ठरला. सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत मशाल हे चिन्ह आमच्याकडेच राहावे अशी मागणी ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी कोर्टाकडे केली. त्यावर ही मागणी मान्य करीत सुप्रीम कोर्ट केंद्रीय निवडणूक आयोगाला व शिंदे गटाला नोटीस पाठवणार आहे.

तर पक्षनिधीही जाईल
सोमवारी अ‍ॅड. कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी. अन्यथा शिवसेनेचे बँक अकाऊंट, पक्षनिधी सर्व जाईल. यावर निवडणूक आयोगाविरोधात तुमचे काय म्हणणे आहे?, हे प्रथम आम्ही घेऊ. त्यानंतर मेरिटनुसार निर्णय घेऊ, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

समतापक्ष मशालसाठी मैदानात
दुसरीकडे समता पक्षाने मशाल हे चिन्ह आपल्याला द्यावे, अशी मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव कैलास झा यांनी निवडणूक आयोगाला एक पत्र पाठवले आहे. त्यात त्यांनी निवडणूक आयोगाने निकाल दिला. त्यामुळे आता आमचे मशाल चिन्ह आम्हाला द्यावे, असे म्हटले आहे. यावर निवडणूक आयोग काय निर्णय घेणार, याकडेही लक्ष लागले आहे.