शासकीय व्यवहारात मराठी सक्तीचे

मुंबई: सरकारी व्यवहारात मराठीचा वापर होऊन 50 वर्षे झाली, मात्र अजूनही शंभर टक्के अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे सरकारने नवा शासन निर्णय जारी केला आहे. राज्य सरकारने 9 व्या वेळेस शासन निर्णय काढत, सरकारी कामकाजात मराठीचाच वापर करण्यास आदेश दिले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे मराठीचा वापर कुठे, कसा आणि कधी करायचा याची नियमावली आणि संदर्भसूचीही दिली आहे.

इतकंच नाही तर सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्वत:ची सहीही मराठीतच करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसंच सरकारी कार्यालयातील पाट्या, पत्रव्यवहार, सरकारी योजनांची नावं वगैरे सर्वच व्यवहार मराठीतच करण्याचे आदेश दिले आहेत.

यूपीएससीची परीक्षा मराठीतून देऊन पहिले IAS ठरलेले अधिकारी भूषण गगराणी यांनी मराठीच्या प्रचार-प्रसारासाठी हे पाऊल उचलले आहे. नुकतंच भूषण गगराणी यांना मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रधान सचिवपदी बढती मिळाली आहे.

हे आहेत आदेश

प्रत्येक सरकारी विभागात मराठी भाषा दक्षता अधिकारी नेमावा, प्रत्येक विभागाने सर्व सरकारी योजनांची माहिती मराठीत द्यावे, मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय मराठीतून द्यावे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बैठकांमध्ये, संभामध्ये मराठीतून भाषणे करावी, सरकारी जाहिराती, निविदा किमान दोन मराठी वर्तमानपत्रात द्याव्या, शक्य त्या सर्व ठिकाणी मराठीचा वापर करावा, अधिकाऱ्यांच्या रजा (लिव्ह), हजेरीपत्रक (बायोमेट्रिक) हे सर्व मराठीतूनच असावे, अधिकारी आपले नाव व वडिलांच्या नावातील पहिले अक्षर इंग्रजी व आडनाव मराठीत लिहित होते जसे आर.आर.पाटील असे न लिहिता र.र.पाटील असे लिहावे, अधिकाऱ्यांनी मुंबईतील रेल्वे स्थानकांची नावं लिहितानाही मराठीचाच वापर करण्यास बजावलं आहे, जसे सायन ऐवजी शीव, बांद्रा नाही तर वांद्रे अस उल्लेख करावा.

आदेशाचे पालन केले नाही तर लेखी ताकीद, गोपनिय अभिलेखात नोंद, ठपका ठेवणे, पदोन्नती, पगारवाढ रोखण्यापर्यंतची कारवाई होऊ शकते.