आज अरविंद केजरीवाल बनले दिल्लीचे खरे बॉस, जाणून घ्या सर्वोच्च न्यायालयाने काय अधिकार दिला
नवी दिल्ली : अखेर आमचा विजय झाला आहे… दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येताच आम आदमी पार्टीने ‘लगान’मधील या संवादातून आनंद व्यक्त केला. होय, केजरीवाल यांच्यासह पक्षाचे नेते सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे आभार मानत आहेत. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी लगेचच ‘लोकशाहीचा विजय झाला’ असे ट्विट केले. खरे तर केजरीवाल यांच्यासाठी आजचा दिवस आनंदाचा आहे. आज तो दिल्लीचा खरा बॉस बनला आहे. केजरीवाल सरकारने दिल्लीतील सेवांच्या अधिकाराबाबत SC मध्ये मांडलेल्या युक्तिवादांशी न्यायालयाने मोठ्या प्रमाणात सहमती दर्शवली. भविष्यात ‘दिल्लीचा बॉस कोण’ या प्रश्नावरून केंद्र आणि दिल्ली सरकारमध्ये संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानेही या निर्णयात मोठी रेषा ओढली आहे. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले की, ‘सेवा’ विधिमंडळ, कार्यकारी अधिकार क्षेत्राबाहेर नेल्यास अधिकारी सरकारचे ऐकणार नाहीत. अखेरीस, न्यायालयाने सेवांवर दिल्ली सरकारचे नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टानेही दिल्ली-केंद्र वादावर सर्वसमावेशक भाष्य केले आहे. यावरून केजरीवाल यांची दिल्लीतील ताकदही स्पष्ट झाली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने आज एकमताने निर्णय दिला की दिल्ली सरकारला सेवांवर विधायी आणि कार्यकारी अधिकार आहेत. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने सांगितले की, प्रशासनावर निवडून आलेल्या सरकारचे नियंत्रण आवश्यक आहे. देशातील सर्वात मोठे न्यायालय न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या 2019 च्या निर्णयाशी सहमत नाही. त्यानंतर न्यायमूर्ती भूषण यांनी दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, सेवांवर दिल्लीचा अधिकार नाही.
मात्र, आता केजरीवाल सरकारला दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीचे पूर्ण अधिकार मिळाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्टपणे सांगितले की, LG निवडून आलेल्या सरकारच्या सल्ल्यानुसार काम करेल. एलजी स्वत:च्या मर्जीने निर्णय घेत आहेत आणि त्यांना बाजूला सारत असल्याचा आरोप दिल्ली सरकार अनेकदा करत असल्याचे दिसून येते. आज सुप्रीम कोर्टानेही संविधानाच्या कलम २३९ AA वर बरेच काही स्पष्ट केले आहे. आतापर्यंत दिल्ली सरकार आणि केंद्र आपापल्या पद्धतीने अर्थ लावायचे आणि फरक राहिला. त्याच अनुच्छेद 239 मध्ये केंद्रशासित प्रदेशांसाठी अधिकार आहेत आणि AA विशेषतः दिल्लीसाठी जोडले गेले आहेत.
केंद्राने असा हस्तक्षेप करू नये…
केंद्राने असा हस्तक्षेप करू नये…
सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले की, कलम 239AA मध्ये दिल्ली विधानसभेला अनेक अधिकार देण्यात आले आहेत, पण केंद्रासोबतच्या अधिकारांच्या समतोलाबाबतही बोलले गेले आहे. याच लेखात पोलीस, कायदा आणि सुव्यवस्था आणि जमीन यासंबंधीचे अधिकार दिल्ली विधानसभेकडे नसल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने दिल्ली आणि केंद्र यांच्यातील स्थिती स्पष्ट केली आणि म्हटले की काही विषयांवर केंद्राचे नियंत्रण अशा प्रकारे असू शकत नाही की दिल्ली सरकारच्या कामकाजावर परिणाम होईल.