खुशखबर: वेतनवाढीवर आज लागणार मोहोर!
मुंबई : गेल्या वर्षभरापासून सरकारकडे वेतनवाढीबाबत नजर लावून बसलेल्या राज्य सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी व सेवानिवृत्त अशा २५ लाख कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देण्याबाबत आज राज्य सरकार निर्णय घेणार आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग देण्यासंदर्भातील निवृत्त सनदी अधिकारी के.पी. बक्षी समितीच्या अहवालावर आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब होणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात महिना पाच हजार पासून १४ हजार रूपयांपर्यंत वेतनवाढ होणार असून फेब्रुवारी महिन्याच्या वेतनापासून नवीन लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहेत.
केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोग लागू करताना राज्यावर नेमका किती बोजा पडणार याचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने गृहविभागाचे अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतन सुधारणा अभ्यास समिती स्थापन केली होती. या समितीसमोर विविध कर्मचारी संघटनांनी आपल्या मागण्या मांडल्या होत्या. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना खूष करतानाच सरकारच्या तिजोरीवर अधिक भार पडून त्यांचा विकास कामांवरही फारसा परिणाम होणार नाही याची दक्षता घेत समितीने आपला अहवाल काही दिवसांपूर्वीच दिला होता.
या अहवालात कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सरासरी १६-१७ टक्के वाढ सुचविण्यात आली असून वेतनश्रेणींचे टप्पे आता ४० वरून ३२ पर्यंत कमी करण्यात आले आहेत. १ जानेवारी २०१६ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने वेतन आयोग लागू होणार असून त्याचा लाभ सरकारी, निमसरकारी तसेच महामंडळ आणि सेवानिवृत्त अशा २५ लाख कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन- भत्त्यापोटी सरकारला सध्या वार्षिक ९० -९२ हजार कोंटींचा खर्च येतो. त्यात आता १४-१५ टक्के वाढ होईल. हा अहवाल लवकर लागू करावा या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी ५ जानेवारी रोजी पुन्हा एकदा सामुहिक रजा आंदोलनाचा इशारा दिला होता. मात्र त्यापूर्वीच वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्यानुसार उद्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे.