नवी दिल्ली – येथे रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेत निती आयोगाच्या गव्हर्निंग काऊंसिलची चौथी बैठक झाली. त्यात मोदी म्हणाले, आयोग ऐतिहासिक बदल करू शकतो. २०१७ च्या चौथ्या तिमाहीमध्ये आर्थिक विकासदर ७.७ टक्के राहिला आहे. सरकारसमोर सर्वात मोठे आव्हान हा आकडा दोन अंकी होईपर्यंत वाढवणे हा आहे. त्यासाठी अनेक महत्त्वाची पावले उचलली जाणार आहेत.
मोदींनी पूरप्रभावित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना केंद्राकडून शक्य ती मदत देण्याचे आश्वासन दिले. निती आयोगाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, जिल्ह्यांचा विकास, आयुष्यमान भारत योजना, मिशन इंद्रधनुष, पोषाहार आणि महात्मा गांधींच्या १५० व्या जयंती समारोहानिमित्त चर्चा झाली होती.
मुख्यमंत्री स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल ट्रान्झॅक्शन आणि स्किल डेव्हलपमेंट सारख्या मुद्द्यांवर उपसमित्या तयार करून महत्त्वाची भूमिका निभावू शकतात. या उपसमित्यांच्या सिफारशी केंद्राच्या अनेक मंत्रालयांनी लागू केल्या आहेत. सरकारच्या योजनांचा उद्देश २०२० मध्ये व्हिजन न्यू इंडियाची स्वप्नपूर्ती हा आहे. निती आयोगाची गव्हर्निंग काऊंसिल देशाच्या विकासात महत्त्वाचे योगदान देऊ शकते.
Delhi: Chaired by PM Modi & consisting of Chief Ministers, Lt. Governors, Union Ministers and Special Invitees, the fourth meeting of the Governing Council of #NITIAayog begins pic.twitter.com/Mlx1yygtBM
— ANI (@ANI) June 17, 2018
आज होत असलेल्या नीती आयोगाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांचे दुप्पट उत्पन्न, आयुष्यमान भारत, राष्ट्रीय पोषण अभियान, मिशन इंद्रधनुष्य, महात्मा गांधी यांची १५० वी जयंती आदी मुद्द्यांवर चर्चा केली जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षभरात हाती घेतलेल्या योजनांचा आढावा नीती आयोगाच्या बैठकीत घेतला जाईल. तसेच भविष्यात हाती घ्यावयाच्या उपाययोजनांवर देखील विचारविनिमय करण्यात येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नीती आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. डॉ.राजीव कुमार हे सध्या नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष आहेत. ०१ जानेवारी २०१५ रोजी भारत सरकारने नीती आयोगाची घोषणा केली.