नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने या अधिवेशनात असंवैधानिक कृती विरोधी कायद्यात बदल करत संशयास्पद आठळून आल्यास थेट दहशतवादी घोषित करण्याबाबत नमूद केले आहे. दरम्यान आता याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. हा कायदा आणल्याने देशविरोधी कार्यवाया कमी होतील असे सांगण्यात येत आहे. मात्र या कायद्याचा गैरवापर करून राजकीयदृष्ट्या एखाद्याला दहशतवादी घोषित केले जाईल असेही आरोप होत आहे.