युएपीए विधेयक राज्यसभेतही मंजूर; आता दहशतवादी घोषित करणे होणार शक्य !

नवी दिल्ली: युएपीए (बेकायदा कृत्यविरोधी दुरुस्ती विधेयक) विधेय बुधवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर आज शुक्रवारी या विधेयकावर राज्यसभेत चर्चा झाली. जोरदार चर्चेनंतर हे विधेयक राज्यसभेत देखील मंजूर झाले. त्यामुळे एखाद्या संशयास्पद व्यक्तिल दहशतवादी घोषित करणे शक्य होणार आहे. राज्यसभेत या विधेयकावर मतदान झाले, विधेयकाच्या बाजूने संख्याबळ अधिक असल्याने विधेयक मंजूर झाले. ५८ वर्षापासून असलेल्या कायद्यात यामुळे बदल होणार आहे.

या विधेयकावर चर्चा करताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी यावेळी दहशतवादाला धर्म नसतो, दहशतवाद मानवतेच्या विरोधात असतो असे सांगितले. तसेच युएपीए विधेयकाची भीती कशासाठी वाटते असा सवाल विरोधकांना विचारला.

पी चिंदंबरम यांनी यावेळी विधेयकाला विरोध दर्शवला. “या विधेयकात एनआयएला बळ देण्यासाठी असा उल्लेख आहे. तर दुसरीकडे केंद्राला बळ देत एखाद्या व्यक्तीचं नाव दहशतवाद्यांच्या यादीत टाकण्याचा किंवा काढण्याचा हक्क देण्यात आला आहे. विधेयकात करण्यात आलेल्या या खोडसाळपणाला आमचा विरोध आहे. आम्ही बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध घालणाऱ्या कायद्याला विरोध करत नाही आहेत”, असं पी चिंदंबरम यांनी यावेळी म्हटले.

काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांनीदेखील विधेयकाला विरोध करत आम्हाला भाजपाच्या हेतूवर संशय असल्याचं म्हटलं आहे. “काँग्रेसने कधीच दहशतवादावर तडजोड केली नाही. म्हणूनच आम्ही हा कायदा आणला. तुम्हीच नेहमी दहशतवादावर तडतोड केलीत. एकदा रुबैया सईद यांच्या सुटकेदरम्यान आणि दुसऱ्यांदा मसूद अजहरची सुटका करुन”, असा आरोप दिग्विजय सिंह यांनी केला.

उत्तर देताना अमित शाह यांनी म्हटलं की, “संघटनेवर बंदी असताना पुन्हा एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी घोषित का करावं अशी विचारणा चिदंबरम करत आहेत. कारण आपण एका संघटनेवर बंदी आणली आहे. पण तीच व्यक्ती दुसरी संघटनाही सुरु करु शकते. मग आपण कधीपर्यंत संघटनांवर बंदी आणत राहायचं ?”.