सर्व समावेशक अर्थसंकल्प, पण…

डॉ.युवराज परदेशीं: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेेब्रवारीला संसदेत वित्तीय वर्ष 2021-22 साठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. कोरोना व लॉकडाऊनमुळे सुस्तावलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासह उद्योग जगत, शेतकरी, सर्वसामान्यांनाही अर्थमंत्र्यांकडून मोठ्या घोषणांची अपेक्षा होती. अर्थमंत्र्यांनीही कुणालाच निराश केले नाही, असेच या अर्थसंकल्पाचे वर्णन करावे लागले. कोरोना व लॉकडाऊनच्या संकटात ढासळलेली अर्थव्यवस्था, त्यातून निर्माण झालेले प्रश्न या पार्श्वभूमीवर आरोग्य, उद्योग आणि शेती, पायाभूत सोयीसुविधा या घटकांवर विशेष लक्ष देण्याची गरज लक्षात घेत अर्थसंकल्पात काही स्वागतार्ह तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. मरगळलेल्या सर्वच क्षेत्रांना मदतीचा हात देत, बळ पंखांना दिले हे, घे भरारी आकाक्षांची असा विश्वासच आज अर्थसंकल्पाने दिला आहे.

आरोग्य क्षेत्राच्या बजेटमध्ये घसघशीत वाढ, शेतकर्‍यांना दीडपड उत्पादन खर्चाच्या हमीभाव देणे, उज्ज्वला योजनेचा विस्तार करत एक कोटी लाभार्थ्यांचा सहभाग, रस्ते व रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांसाठी रोड प्लान 2030, उद्योगांना उभारी देण्यासाठी तरतूद, रोजगार निर्माणासाठी भरभक्कम पावले हे अधोरेखित करणारे निर्णय या अर्थसंकल्पात घेण्यात आले आहेत. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास, नाशिक मेट्रो फेज-1 आणि नागपूर मेट्रो फेज- 2 ची घोषणा करण्यात आलेली असून नाशिकसाठी 2 हजार 92 कोटी आणि नागपूरसाठी 5 हजार 976 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पण…कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षीचा अर्थसंकल्प हा वेगळा होता. यावेळी कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय टॅबच्या सहाय्याने हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. कोरोनामुळे देशाच्या आरोग्य क्षेत्राची जाणीव आपल्याला करुन दिली. त्यामुळेच, यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्राला भरभरुन देण्यात आले आहे. यंदा आरोग्य खात्यासाठी तब्बल 2 लाख 32 हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर होत आहे. गेल्या वर्षीचा आरोग्य खात्याचा अर्थसंकल्प हा 92 हजार कोटी रुपयांचा होता. म्हणजेच, यंदाच्या बजेटमध्ये तब्बल 137 टक्क्यांनीयांनी वाढ झाली आहे.

अर्थसंकल्पात 35 हजार कोटी रुपये कोरोना लसीकरणासाठी देण्यात आले आहे. देशभरात 17 नवीन आरोग्य केंद्र सुरु करण्यात येणार आहेत, तसेच देशातील 32 विमानतळांवरही आरोग्य केंद्रांची उभारणी होणार आहे. देशात नॅशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड हेल्थही सुरु करण्यात येईल. त्यासोबतच, 4 नॅशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजी उभारण्यात येणार असून 9 बायो लॅबही सुरू करण्यात येतील. प्रिव्हेंटीव्ह, क्युरेटीव्ह आणि वेल बिईंग पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ योजनेचीही सुरुवात करण्यात येणार आहे, त्यासाठी 62 हजार कोटींची तरतूद केली असून पुढील 6 वर्षात ते खर्च करण्यात येतील. आरोग्य क्षेत्रावर प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणात तरतूद करण्यात आल्याने देर आये, दुरस्त आये… असेच म्हणावे लागेल.

अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात दोन गोष्टी सर्वसामान्य नागरिकांसाठी अतिशय महत्वाच्या ठरतात. एक म्हणजे इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल होणार की नाही? आणि कोणत्या गोष्टी स्वस्त होणार व कोणत्या महागणार? याकडेच सर्वाचे लक्ष लागून असते. यातील पहिल्या गोष्टीत म्हणजेच इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये सरकारकडून यंदा कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे करदात्यांना गेल्या वर्षीप्रमाणेच यंदाच्या वर्षातही आयकर भरावा लागणार आहे. मात्र 75 वर्षांवरील नागरिकांना इन्कम टॅक्समधून आता सूट देण्यात आली आहे. ही सूट केवळ 75 वर्षे झालेल्या पेन्शनधारकांसाठीच असणार आहे. पण अनेक महत्वाच्या गोष्टींवरचा आयात कर कमी करुन जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने निश्‍चितच केला आहे. सोबतच घर खरेदी करणार्‍यांसाठी मोठा दिलासा दिला आहे. त्यामुळे रिअल इस्टेटला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. निर्मला सीतारामन यांनी सेक्शन 80ईईए अंतर्गत मिळणार्‍या दीड लाखांपर्यंत अतिरिक्त सूटची मर्यादा 1 वर्षापर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेचा फायदा 31 मार्च 2022 पर्यंत ग्राहकांना घेता येणार आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतुदी करत शेतकर्‍यांनाही खूश करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केल्याचा दिसतो. वाहन क्षेत्रासाठी व्हॉलेंटरी स्क्रॅपिंग पॉलिसीची घोषणा केली आहे.

बर्‍याच कालावधीपासून वाहन क्षेत्राला याची प्रतीक्षा होती. यामुळे आता खासगी वाहने 20 वर्षांनी, तर व्यवसायिक वाहने 15 वर्षांनी स्क्रॅप केली जातील. वाहन निर्मिती क्षेत्रासाठी ही घोषणा सकारात्मक ठरणार आहे. विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक वाढवणार असल्याची घोषणा केली. सध्या विमा क्षेत्रात 49 टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला मान्यता आहे. परंतु आता ती वाढवून 74 टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय दुधारी तलवारी सारखा आहे. मोदी सरकारवर आधीच अदानी-अंबानींचे मित्र, सुटाबुटातील सरकार अशी टीका होते त्यात आता सर्वात मोठी विमा कंपनी भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) आणि दोन बँकामधील निर्गुंतवणूक सरकारकडून केली जाणार आहे. एलआयसीचा आयपीओ यंदा बाजारात येणार असल्याची घोषणा निर्मला यांनी केली आहे. निर्गुंतवणूकीकरणाच्या माध्यमातून 1.2 लाख कोटी सरकार उभे करणार आहे. यासाठी बीपीसीएल, कंटेनर कॉर्परेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉर्परेशन ऑफ इंडिया अ‍ॅण्ड एअर इंडिया या कंपन्यामध्ये यंदाच्या वर्षात निर्गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. याचप्रमाणे आयडीबीआय बँकेचे खासगीकरण करण्यासंदर्भातील घोषणाही करण्यात आली आहे. या निर्णयांमुळे मोदी सरकारवर टीका करण्याची आयती संधी विरोधकांना मिळणार आहे.
विधानसभा निवडणुका असलेल्या केरळ, तमिळनाडू, आसाम, पश्चिम बंगालवर योजनांची खैरात करत भाजपाने राजकीय हित देखील साधला आहे. कोरोनाच्या संकटात इंधन दरवाढीने सामान्यांचे कंबरडे मोडले असतांना शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी कृषी अधिभार लावण्यात येणार आहे. याचा मोठा फटका पेट्रोल, डिझेलला बसण्याची शक्यता आहे. यामुळे सर्वसामान्य व मध्यमवर्गीयांच्या खिश्याला अजून झळ बसणार आहे.
निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचे शेअर माकेॅटने जोरदार स्वागत केले आहे. सेन्सेक्सने 2170 अंकानी उसळी घेतली. तर निफ्टीनंही 606 अंकाची वाढ नोंदवली. याचा अर्थ उद्योग जगताने या अर्थसंकल्पाचे स्वागतच केले असल्याचे स्पष्ट होते. आता अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी कशी होते यावर अर्थव्यवस्थेची पुढील वाटचाल अवलंबून राहील.