नवी दिल्ली: नव्या कृषी कायद्यांविरोधात उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, केरळ आणि पंजाबच्या शेतकरी संघटनांनी २६ आणि २७ नोव्हेंबर रोजी ‘दिल्ली चलो’ आंदोलनाची हाक दिली होती. यात मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले आहेत. दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या तीन दिवसांपासून पोलीस आणि शेतकऱ्यांमध्ये धुमश्चक्री सुरू आहे. शेतकरी आंदोलकांना रोखण्यासाठी लाठीचार्ज, अश्रू धुराच्या नळकांड्या आणि पाण्याच्या फवाऱ्यांचा वापर केला गेला. तरीही आंदोलक शेतकऱ्यांनी मोर्चा सुरूच ठेवला. अखेर आंदोलक शेतकऱ्यांना आज मंगळवारी १ डिसेंबर रोजी सरकारकडून चर्चेसाठी निमंत्रण देण्यात आले आहे. दुपारी ३ वाजता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह कृषिमंत्री शेतकऱ्यांशी चर्चा करणार आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा यांच्या निवासस्थानी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांची बैठक सुरु झाली आहे.
#WATCH Protesting farmers use a tractor to remove barricading done at Ghazipur-Ghaziabad (Delhi-UP) border#FarmersProtest #Ghaziabad pic.twitter.com/g3VfCMFEAI
— ANI (@ANI) December 1, 2020
नवे कृषी कायदे रद्द होईपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील, अशी ठाम भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. मागण्यांबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. त्यासाठी कोणतीही किंमत मोजण्याची शेतकऱ्यांची तयारी असल्याचे देखील संयुक्त किसान मोर्चाच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
Delhi: Union Home Minister Amit Shah and Agriculture Minister Narendra Singh Tomar arrive at the residence of BJP President JP Nadda, to hold a meeting over farmers protest pic.twitter.com/ZZriac7vE5
— ANI (@ANI) December 1, 2020
देशात शेतकऱ्यांच्या ५०० पेक्षा अधिक समूह आहेत, मात्र सरकारने केवळ ३२ समूहांनाच चर्चेसाठी बोलावले आहे, मात्र यावर नाराजी व्यक्त होत असून सर्व समूहांना चर्चेसाठी बोलवावे नाही तर चर्चा नाही अशीही भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतले आहे.