अधिवेशनात ११ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर

सेनेचा विरोध असतानाही बहुचर्चित मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी २५० कोटी रुपयांची तरतूद

मुंबई, पुणे आणि नागपूर मेट्रोसाठी ८५० कोटींची तरतूद

निलेश झालटे, नागपूरः पावसाळी अधिवेशनाच्या बुधवारी पहिल्या दिवशी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात ११ हजार ४४५ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. शिवसेनेचा विरोध असतानाही बहुचर्चित मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी २५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन महापालिका, नगरपालिका तसेच आमदारांनी सूचविलेल्या ग्रामीण भागातील विकास कामासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभा आणि विधान परिषदेत सन २०१८- १९ या वर्षासाठी पुरवणी मागण्या सादर केल्या. या पुरवणी मागण्यांवर ९ आणि १० जुलै रोजी सभागृहात चर्चा होणार आहे.

मुंबई, पुणे आणि नागपूर मेट्रोसाठी ८५० कोटी, शेतकऱ्यांकडून तूर खरेदीसाठी दिलेल्या शासन हमीवर घेतलेल्या कर्जाची रक्कम एकरकमी परतफेड करण्यासाठी १ हजार ५२८ कोटी, महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेसाठी ७६९ कोटी तर राज्यात ५० कोटी वृक्ष लागवडीसाठी २५० कोटी रुपयांचा निधी पुरवणी मागणीतून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. आमदारांनी मतदार संघातील विविध विकासकामांसाठी ग्रामीण भागात सूचविलेल्या २५/१५ विकास कामांसाठी एक हजार कोटी, नगरपालिकांना वैशिष्ट्यपूर्ण कामाचे अनुदान म्हणून ५४६ कोटी तर महापालिका क्षेत्रात मूलभूत सुविधांसाठी १९० कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.

भीमा-कोरेगाव बाधितांसाठी ८ कोटी

राज्यातील बालके, गरोदर आणि स्तनदा मातांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या आहार योजनेसाठी ५०० कोटी, अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनासाठी अतिरिक्त तरतूद म्हणून ४९३ कोटी, भारत नेट टप्पा – दोनसाठी ३०० कोटी, पंतप्रधान कृषि सिंचन योजनेसाठी २०३ कोटी, महत्वाच्या व्यक्तींच्या हवाई प्रवासासाठी सरकार दोन हेलिकॉप्टर खरेदी करणार असून त्यासाठी १५९ कोटी, चंद्रपूरच्या सैनिकी शाळेसाठी ११५ कोटी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला अंशदान म्हणून १०० कोटी तर चंद्रपूर, रत्नागिरी आणि कोल्हापूर विमानतळाच्या विकास कामासाठी ९६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. भीमा – कोरेगाव दंगलीतील बाधितांसाठी आठ कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत आहे. अशा एकंदर ११,४४५ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत.

विभागनिहाय तरतूद –
सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग – १,८५३ कोटी
नगरविकास – १,६८६ कोटी
ग्रामविकास – १,३६७ कोटी
सार्वजनिक आरोग्य – १,१४२ कोटी
महिला आणि बालविकास – १,०१६ कोटी