अधिवेशनाचा दुसरा दिवसही पाण्यात!

विधानसभेत सिडकोची जमीन तर विधानपरिषदेत बोंडअळीच्या मदतीसाठी विरोधकांचा गदारोळ

निलेश झालटे, नागपूर – पावसाळी अधिवेशनच्या दुसऱ्या दिवशी विधानसभेत विरोधकांनी सिडकोच्या जमिनीवरून मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात आक्रमक पवित्रा धारण केला तर विधानपरिषदेत बोंड अळी आणि धानाच्या नुकसान भरपाईचा मुद्दा हाती घेत विरोधी पक्षांनी गोंधळ घातल्याने दुसरा दिवसही पाण्यात गेला. दुपारी दीड वाजे नंतर गुरुवारी विधानपरिषदेच्या 11 जागांसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत असल्याने त्याची लगबग दिसून आली. दरम्यान सभागृह सुरू होण्याआधी सभागृहाबाहेर सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर धरणे आंदोलन केले. सभागृहातही विरोधक आपल्या मागणीवर ठाम राहिल्याने दिवसभरासाठी दोन्ही सभागृहांचे कामकाज तहकूब करण्यात आले.

राधाकृष्ण विखे पाटील आणि पृथ्वीराज चव्हाण आक्रमक
सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर विरोधकांनी प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करून सिडकोच्या जमीन घोटाळ्यावर चर्चा करण्याची मागणी लावून धरली. प्रश्नोत्तराच्या तास रद्द करण्यासंदर्भात ५७ ची नोटीस ही दिली असून, या मुद्यावर बोलू देण्याची मागणी विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.

मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील मंत्री राज्याच्या तिजोरीवर दरोडा घालत आहेत, जनतेच्या दृष्ष्टीने अतिशय महत्वाचा विषय असून यावर बोलू देण्याची मागणी करत विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी अध्यक्षांच्या आसनासमोर येऊन घोषणाबाजी केली. गोंधळामुळे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी सभागृहाचे कामकाज पंधरा मिनिटांसाठी तहकूब केले. विरोधकांचा गोंधळ सुरू असताना शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सभागृहात सांगितले की, विरोधकांच्या मागणी नुसार भ्रष्टाचाराचा मुद्यावर चर्चा होऊ द्या, आम्हालाही कळेल चाचा कोण आणि भतीजा कोण, पण प्रश्नोत्तराचा तास पूर्ण होऊ द्या. तावडे यांच्या या वक्तव्यानंतर विरोधक अधिकच आक्रमक झाल्याने तालिका अध्यक्ष सुधाकर देशमुख यांनी पुन्हा सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले.

शासनाची जमीन खासगी व्यक्तीला विकलीच कशी?
सिडकोची जमीन ही शासनाची असतांना ही जमीन खासगी व्यक्तीला का विकली असा सवाल पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला तर सिडको जमीन भ्रष्ट्राचार प्रकरणाची चौकशी होणे आवश्यक असतांना आज मुख्यमंत्र्यानी स्वता:लाच क्लिनचिट दिली असून, राज्य सरकार भ्रष्टाचाराची प्रकरणे दाबण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला. सरकारने ही जमीन शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून बिल्डरला विकल्याचे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हंटले आहे. १५०० कोटीची जमीन केवळ १५ लाख रुपयांत विकण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सरकार जर योग्य चौकशी करत नसेल तर रस्त्यावर उतरू असा इशाराही चव्हाण यांनी दिला.

कोयना प्रकल्पग्रस्तांना नवी मुंबईत वाटप केलेल्या सर्वच जमीन प्रकरणांची न्यायालयीन चौकशी करणार- मुख्यमंत्री

राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटप करण्याबाबत समग्र धोरण तयार करण्यात येणार असून कोयना प्रकल्पग्रस्तांना नवी मुंबईत वाटप करण्यात आलेल्या जमिनीच्या प्रकरणांची न्यायालयीन चौकशी करण्यात येईल,अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान सभेत केली. या प्रकरणी विरोधी पक्षाने केलेले आरोप चुकीचे आहेत. प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटपाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहे. त्यासंदर्भातील कुठलीही फाईल मुख्यमंत्री,महसूल मंत्री यांच्याकडे येत नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, कोयना प्रकल्पग्रस्तांना रायगड जिल्ह्यात पाच ठिकाणी 751 प्रकल्पग्रस्त आहेत. रायगड जिल्ह्यात 311 प्रकल्पग्रस्तांना पूर्णत: व 316 प्रकल्पग्रस्तांना अंशत: अशा 627 कोयना प्रकल्पग्रस्तांना जमीन देण्यात आली आहे. हे जमीन वाटपाचे अधिकार अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना असून 2001 च्या अधिनियमानुसार प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटप करण्यात आली आहे. प्रकल्पग्रस्तांना वर्ग 1 च्या जमिनी देण्याचा निर्णय 2012 मध्येच घेण्यात आला असून त्याचे वाटपाचे अधिकार अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.

कोयना प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आलेली जमीन ही राज्य शासनाची असून सिडको त्याचे नियोजन प्राधिकरण आहे. या जमीन वाटप प्रकरणाशी महसूल,नगरविकास विभागाचा संबंध नाही. या प्रकरणांची फाईल मंत्रालयात येत नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. कोयना प्रकल्पग्रस्तांना वाटप केलेल्या जमीन प्रकरणांची न्यायालयीन चौकशी करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे यापूर्वी केलेल्या जमीन वाटपाच्या 200 प्रकरणांची देखील चौकशी केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

विरोधी पक्षनेते आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांनी माफी मागावी
दरम्यान विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखेपाटील आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर बिनबुडाचे आरोप केले असून त्यांनी माफी मागावी अशी मागणी करत भाजपचे सदस्य आक्रमक झाले. सिडको जमीन व्यवहार प्रकरणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बेजबाबदार आणि बिनबुडाचे आरोप केल्या प्रकरणी विरोधीपक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांनी माफी मागावी अशी मागणी भाजपचे सदस्य राम कदम यांनी विधानसभेत केली. कोणताही आधार नसताना चव्हाण यांनी आरोप केल्याने त्यांनी माफी मागावी अशी मागणी करतानाच अध्यक्षांनी यांच्यावर कारवाई करावी अशीही मागणी आ. कदम यांनी केली.