वाळू चोरी रोखण्याचे प्रशासनासमोर आव्हान
जळगाव – जिल्ह्यातील वाळू ठेक्यांची मुदत आज ३० सप्टेंबर अखेर संपुष्टात आली आहे. आता यापुढे वाळूची वाहतुक ही अवैध म्हणून गणली जाणार असुन ऐन निवडणूक काळात वाळू चोरी रोखण्याचे आव्हान आता प्रशासनासमोर उभे ठाकले आहे. वाळू लिलावासाठी शासनातर्फे नवीन धोरण आखण्यात आले असुन या नवीन धोरणानुसार यापुढे लिलाव केले जाणार आहे.
जिल्ह्यात सुरू असलेल्या वाळु गटांचे ठेक्याची मुदत आज संपली. दरवर्षी ३० सप्टेंबरपर्यंत वाळु गटाच्या ठेक्यांची मुदत ठरवुन दिली जाते. ठरलेल्या मुदतीतच वाळुचे संबंधित ठेकेदाराला उत्खनन करता येते. आज ३० सप्टेंबर अखेर जिल्ह्यात सुरू असलेल्या वाळु गटांतुन उत्खननाला बंदी घालण्यात आली आहे. आता रस्त्यावरून वाहतुक होणारी वाळू ही चोरीचीच मानली जाणार आहे.
यंत्रणा निवडणूक काळात व्यस्त
जिल्ह्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहीता लागू आहे. दि. २१ रोजी मतदान होणार असल्याने संपुर्ण प्रशासकीय यंत्रणा ही निवडणूक काळात व्यस्त झाली आहे. त्यामुळे वाळू चोरी रोखणार कशी? असा प्रश्न प्रशासकीय यंत्रणेला पडला आहे. तसेच अधिकारी व कर्मचारी निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असल्याने वाळू चोरट्यांचे देखिल फावणार आहे.
या ठेक्यांची संपली मुदत
जिल्ह्यात धरणगाव तालुक्यातील आव्हाणी, बाभूळगाव, जळगाव तालुक्यातील सावखेडा, जामोद, पाचोरा तालुक्यातील माहिजी, कुरंगी, अमळनेर तालुक्यातील खापरखेडा, जोगलखेडा, बेलव्हाळ १,२,३, बोढरे, कलाली याठिकाणचे वाळू गट सुरू होते. याठिकाणाहून वाळू उपसा केला जात होता. दरम्यान आज मुदत संपल्यानंतर या ठेक्यांवरून आता वाळू वाहतुक करण्याला बंदी घालण्यात आली आहे.
पथकांची परिक्षा
जिल्ह्यात वाळू ठेक्यांची मुदत संपली असल्याने उद्यापासून होणार्या चोरट्या वाहतुकीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या पथकांची चांगलीच परिक्षा होणार आहे. अवैध वाहतुक रोखण्यासाठी डोळ्यात तेल घालून काम करावे लागणार आहे. तसेच महसूलसह पोलीस, उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्या अधिकार्यांना देखिल ही चोरटी वाहतुक रोखण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे.