येडीयुरप्पा मुख्यमंत्री राहणार की नाही आज फैसला
बंगळूर-सत्ता स्थापनेवरुन कर्नाटकात निर्माण झालेला पेच आज सुटण्याची शक्यता आहे. कारण यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात आज फैसला होणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा किती काळ आपल्या पदावर टिकून राहतात हे स्पष्ट होणार आहे. यासंदर्भात सकाळी १०.३० वाजता कोर्टात सुनावणी होणार आहे.
मध्यरात्री सुप्रीम कोर्टाने दिला निर्णय
काँग्रेसकडून सुप्रीम कोर्टात येडियुरप्पांचा असंविधानिक पद्धतीने होणारा शपथविधी रोखण्यात यावा या मागणीसाठी काँग्रेसने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. राज्यपालांचा विशेषाधिकार असल्याने त्यांच्या निर्णयाविरोधात जाऊन आम्ही येडियुरप्पांचा शपथविधी रोखू शकत नाही, मात्र, त्यावर सुनावणी घेण्यात येईल असे १७ तारखेला मध्यरात्री सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते.
मुख्यमंत्रीपद धोक्यात
येडियुरप्पांना बहुमताचा आकडा दाखवणाऱ्या आमदारांच्या नावांची यादी सादर करण्याचे आदेश दिले होते. हीच यादी आज येडियुरप्पांना कोर्टात सादर करावी लागणार आहे. ही यादी जर ते सादर करु शकले नाहीत तर त्यांची सत्ता आणि मुख्यमंत्रीपद धोक्यात येऊ शकते.
दरम्यान, येडियुरप्पांना आज आमदारांच्या नावांसहित बहुमताचा आकडा सुप्रीम कोर्टात सांगावा लागणार आहे. त्यामुळे कर्नाटकात घोडेबाजार होण्याची चिन्हे आहेत. त्यासाठी आपल्या आमदारांना भाजपाकडून पैशांचे आमिष दखवून खेरदी केले जाऊ नये यासाठी काँग्रेस-जेडीएसच्या आमदारांना हैदराबाद आणि कोची येथे हालवण्यात आले आहे. त्याचबरोबर जेडीएसचे प्रमुख एच. डी. दैवेगौडा यांनी गुरुवारी रात्री आंध्रप्रदेशातील तिरुपती बालाजी मंदिराला भेट दिली.
HD Deve Gowda, former Prime Minister and JD(S) chief, visited Tirupati temple last night #AndhraPradesh pic.twitter.com/zUGgQCnVbb
— ANI (@ANI) May 18, 2018
शेतकऱ्यांची कर्जे माफ
बहुमत नसतानाही केवळ एकमेव मोठा पक्ष ठरलेल्या भाजपा राज्यपालांनी सत्ता स्थापनेसाठी निमंत्रण देऊन १५ दिवसांत बहुमत सिद्ध करण्यात सांगितले होते. यावर काँग्रेस-जेडीएसने आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे असंविधानिक पद्दतीचा राज्यपालांनी दिलेला निर्णय असल्याचे सांगत अनेकांनी ही लोकशाहीची हत्या असल्याच्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. मात्र, अनिश्चिततेची तलवार डोक्यावर कायम असल्याने येडियुरप्पांनी काल एकट्याने राज्यपालांकडून मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. पद ग्रहण करताच पहिल्याच दिवशी त्यांनी काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. तसेच शेतकऱ्यांची कर्जे माफ केली आहेत.