दुधाला जाहीर दर मिळाल्याशिवाय संघर्ष थांबणार नाही

दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचा इशारा

मुंबई :- दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत सरकारने दुधप्रश्नी हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारच्या या सकारात्मकतेचे संघर्ष समिती स्वागत करत आहे. सरकारने दूध भुकटी बनविणारे दूध संघ व खाजगी संघांना 3 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. मात्र सरकारने उचललेले हे पाऊल अत्यंत तोकडे असल्याने सरकारने दुधाला जाहीर केलेला दर मिळाल्याशिवाय संघर्ष थांबणार नाही असे संघर्ष समितीने जाहीर केले आहे.

राज्यभरात संघटीत क्षेत्रात संकलित होणाऱ्या एकूण एक कोटी तीस लाख लिटर दुधापैकी साधारणतः चाळीस लाख लिटर दूध पावडर बनविण्यासाठी वापरण्यात येते. सरकारने या पावडरला लिटरमागे तीन रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर केले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात पावडरचे कोसळलेले दर व दिलेल्या अनुदानामुळे होणाऱ्या फायद्याची तुलना करता सरकारच्या या तुटपुंज्या अनुदानाने दूध पावडरच्या निर्मितीमध्ये नव्याने मोठी वाढ होईल याची खात्री नाही. मागील अनुभव पाहता पूर्वीच गोदामांमध्ये असलेल्या पावडरीवर नवे अनुदान लाटण्याचे प्रकार होणार नाहीत याचीही खात्री नाही. अशा परिस्थितीत पावडरला अनुदान देण्याचा सरकारचा हा निर्णय अत्यंत तोकडा असल्याचे संघर्ष समितीचे मत आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे १७ रुपयावर गेलेले दुधाचे दर २७ रुपयांवर जाण्याची शक्यता संघर्ष समितीला वाटत नाही. कर्नाटक सरकारच्या धर्तीवर सरळ दूध उत्पादकांना त्यांच्या खात्यावर प्रतिलिटर अनुदान वर्ग करणे हाच प्रभावी मार्ग आहे. सरकारने असे न करता संघ व कंपन्यांना अनुदान देऊन पुन्हा एकदा विषाची परीक्षा पाहण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दूध पावडरबाबत निर्णय घेत असताना घरगुती वापरासाठी वितरीत होणाऱ्या उर्वरित ९० लाख लिटर दुधाबाबत मात्र सरकारने अद्याप कोणतेही पाऊल उचललेले नाही. पिशव्यांमधून घरोघर पुरवठा होणाऱ्या या ९० लाख लिटर दुधाला शहरातील ग्राहक ४२ रुपयांपेक्षा अधिक रुपये मोजत आहेत. शेतकऱ्यांना मात्र यापैकी केवळ १७ रुपये पोहचत आहेत. शेतकरी ते ग्राहक या साखळीमध्ये अमाप पैसा जिरतो आहे. या साखळीत सुधारणा करून शेतकऱ्यांना घामाचे योग्य दाम व ग्राहकांना रास्त दरात विषमुक्त व भेसळ मुक्त दुध मिळावे यासाठी ठोस हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने याबाबत कोणतेही पाऊल उचललेले नाही.

दुग्ध पदार्थांच्या निर्मिती व विक्रीमध्येही अमाप नफा कमविला जातो. ग्राहक व शेतकरी या दोघांचीही लूट यामध्ये होते आहे. दुधाला रास्त दर मिळावा व ग्राहकांना रास्त दरात दुध व दुग्ध पदार्थ मिळावेत यासाठी सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने या पातळीवरही अद्याप कोणतीही पावले उचललेली नाहीत.

अशा पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना जोपर्यंत ३.५ आणि ८.५ गुणवत्तेच्या दुधाला जाहीर केल्याप्रमाणे २७ रुपये दर मिळत नाही, तोवर संघर्ष सुरूच ठेवण्याचा निर्णय संघर्ष समिती जाहीर करत आहे. संघर्ष समितीमध्ये सामील शेतकरी संघटना, शेतकरी कार्यकर्ते, पहिला ठराव घेणाऱ्या लाखागंगा गावचे ग्रामस्थ व राज्यभरातील सर्व दूध उत्पादकांशी व्यापक संपर्क करून आंदोलनाची पुढील रणनीती ठरविण्यात येईल असे संघर्ष समितीच्यावतीने डॉ. अजित नवले यांनी म्हटले आहे.