महिला शेतकऱ्याने केला सरकारचा अनोखा निषेध

मुंबई : स्थानिक पातळीवर कामे होत नाहीत, न्याय मिळत नाही अशा तक्रारी घेऊन राज्यभरातील शेतकरी, नागरिकांना मंत्रालयाच्या चकरा माराव्या लागतात. याच निराशेतून गेल्या काही दिवसात मंत्रालयात आत्महत्येच्या प्रयत्नाच्या अनेक घटनाही घडल्या आहेत. स्थानिक राजकारण, शेजारी शेतकऱ्याचा विरोध आणि प्रशासनाच्या बेफिकीरीचा बळी ठरलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील एका अन्यायग्रस्त शेतकरी महिलेने अनोख्या निषेध आंदोलनाचा मार्ग पत्करला आहे. स्वतःच्या शेतीतील ऊस बाहेर काढण्यासाठीरस्ता मिळत नसल्याने हवालदिल झालेल्या या महिला शेतकऱ्याने स्वतःचा 50 टन ऊस राज्य सरकारला देणगीच्या रुपात स्वीकारण्याची विनंती केली आहे. तसे विनंती पत्रही या महिलेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाकडे पाठवले आहे.

गिरझणी (ता.माळशिरस, जि.सोलापूर) येथील महिला शेतकरी लता किशोर चव्हाण यांची गावातील गट क्रमांक 28 मध्ये एक एकर ऊसाची शेती आहे. याठिकाणचा ऊस बाहेर काढण्यासाठी त्यांनी 27 डिसेंबर 2017 रोजी तात्पुरत्या रस्त्यासाठी तहसीलदार कार्यालयाकडे विनंती अर्ज केला होता. त्यानंतर यासंदर्भात त्यांनी वेळोवेळी तहसीलदार, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठपुरावाही केला. त्यानंतर अर्जापासून तब्बल 75 दिवसानंतर तहसीलदार कार्यालयाने 19 मार्च रोजी आदेश दिले. त्यांच्या आदेशानुसार 4,100 रुपये भरुन पोलिस बंदोबस्त घेण्यात आला. मात्र, शेजारील शेतकऱ्याने मोकळ्या क्षेत्रातून ऊस नेण्याला  अटकाव केल्याने रस्त्याअभावी ऊस नेता आला नाही. त्यावर ऊस बाहेर काढण्यासाठी तहसीलदार कार्यालयाने कोणतीही प्रत्यक्ष कारवाई केली नाही. साधा स्थळ पंचनामा सुद्धा केला नाही. स्थानिक पातळीवर कोणीही दखल घेत नसल्याने महिला शेतकरी लता चव्हाण यांनी 26 मार्च रोजी 2018 रोजीमुख्यमंत्री कार्यालयाकडे मदतीची याचना केली. राज्य सरकारच्या आपले सरकार वेबपोर्टलवरही याकडे लक्ष वेधण्यात आले. 27 मार्च रोजी मुख्यमंत्री कार्यालयाने आपला मेल प्राप्त झाला असून पुढील कार्यवाहीसाठी संबंधित विभागाला पाठवल्याचा प्रतिसाद दिला.

मात्र, त्यानंतरही आजतागायत संबंधितांच्या अर्जावर कोणतीही कारवाई न झाल्याने शेतातील ऊस जागेवर जळण्याच्या वाटेवर आहे. जवळपास दीड वर्षे काबाडकष्ट करुन वाढवलेला ऊस डोळ्यादेखत जळताना पाहवत नसल्याने चव्हाण कुटुंबिय उद्विग्न झाले आहे. या यातना चव्हाण कुटुंबियाला अस्वस्थ करीत आहेत. याच निराशेतून त्यांनी हा सुमारे 50 टन इतका, अंदाजे सव्वा ते दीड लाख रुपये किंमतीचा ऊस शासनाने देणगीच्या रुपात स्वीकारावा असा विनंती अर्ज मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे सादर केला आहे. बुधवारी 25 एप्रिल रोजी संबंधितांनी अर्ज राज्य शासनाला दिला आहे. स्थानिक राजकारण आणि शेजारी शेतकऱ्याच्या विरोधामुळे स्वतःच्या शेतीतील ऊस बाहेर काढण्यासाठी रस्ता मिळत नसल्याने हवालदिल झालेल्या महिला शेतकऱ्याने हे टोकाचे पाऊल उचलले आहे. या देणगीतून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या मुलांना मदत करण्यात यावी, त्यासाठी या देणगीचा राज्य शासनाने स्वीकार करावा अशी विनंती अर्जाद्वारे करण्यात आली आहे.