यावलच्या नगराध्यक्षा सुरेखा कोळींवर अपात्रतेचे संकट

यावल : यावल पालिकेच्या लोकनियुक्त नगराध्यक्षा सुरेखा कोळी यांनी 2016 मध्ये अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून विजय मिळवला होता. निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने त्यांना मुख्याधिकार्‍यांनी नोटीस बजावली होती. तर कोळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील अंतरीम आदेशाचे संरक्षण गुरुवारी काढण्यात आल्याने नगराध्यक्षा कोळी यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

जात प्रमाणपत्र सादर न केल्याने सीओंनी नगराध्यक्षांना नोटीस बजावली होती त्याविरुद्ध नगराध्यक्षांनी औरंगाबाद खंडपीठात 6902/17 या क्रमांकाने याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर अपात्रतेची कारवाई करू नये, असा अंतरीम आदेश न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर नगरसेवक अतुल पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकार्‍यांकडे 30 ऑगस्ट 2018 रोजी नगराध्यक्षांना अपात्र करण्याची मागणी करून याचिका दाखल केली. या प्रकरणात उच्च न्यायालयातील याचिकेमध्ये कारवाई करू नये, असा मनाई हुकूम असल्याने त्यांना अपात्र करता येणार नाही, असा आदेश देऊन 3 जानेवारीला अर्ज निकाली काढला होता. या निर्णयाविरोधात अतुल पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका क्रमांक 1536/19 ने अपील दाखल केले होते तर उच्च न्यायालयात नगराध्यक्षा कोळी यांनी यापुर्वीच याचिका दाखल केलेली आहे. दोन्ही याचिकांवर 7 ऑक्टोबरला सुनावणी झाली. त्यात नगराध्यक्षांच्या याचिकेवरील अंतीम संरक्षण काढून टाकण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अंतरीम संरक्षण काढून घेतल्याने व सर्वोच्च न्यायालयाच्या 23 ऑगस्ट 2018 च्या निर्णयाचे कायद्यात रूपांतर झाल्याने नगराध्यक्ष सुरेखा कोळी या आपोआपच पदावर राहण्यास अपात्र झाल्या आहेत परीणामी जिल्हाधिकार्‍यांनी कोळी त्यांना अपात्र असल्याबाबत औपचारिक घोषणा करावी, अशी आमची मागणी असल्याचे अतुल वसंतराव पाटील यांनी सांगितले.