अन्याय झालेल्या 29 शिक्षकांना न्याय मिळेपर्यंत सर्व विभागांच्या बदली प्रकिया रद्द करण्याचा ठराव ; सदस्यांनी प्रशासनाला व सत्ताधार्यांना धारेवर धरले.
जळगाव : आंतरजिल्हा बदली प्रक्रीयेतुन अन्य जिल्ह्यातुन गेल्या वर्षी 169 शिक्षकांच्या बदल्या झालेल्या शिक्षकांपैकी 29 शिक्षकांवर अन्याय झाला असुन त्यांना पदस्थापना देतांना त्यांना दुरची गावे देण्यात आली. त्यामुळे त्यांनी उपोषणाचा मार्ग पत्करला तर काही शिक्षक थेट न्यायालयात गेले . न्यायालयात गेलेल्या शिक्षकांना योग्य त्या ठिकाणी पदस्थापना देण्यात आला. तर उपोषण करणार्यांना वर्षभरापासुन आश्वासन देवून देखील फिरावे लागत असल्याने या बदल्यांवरुन सदस्यांनी प्रशासनाला व सत्ताधार्यांना धारेवर धरल्याने सोमवारी झालेली जिल्हा परिषदेची सभा चांगलीच गाजली. अखेर आधी शिक्षकांसह अन्य विभागातील कर्मचार्यांना पदोन्नत्या द्याव्यात व नंतर बदल्यांची प्रक्रिया राबवावी अशी मागणी व ठराव सदस्यांनी केला.
सत्ताधार्यांचेही अधिकारी एैकत नाही
जि.प स्थायी समितीची सभा आज दि. 3 रोजी उपाध्यक्ष नंदकिशोर महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी सर्व विभाग प्रमुख व स्थायी समितीचे सदस्य उपस्थित होते. 2018 मध्ये आंतरजिल्हा बदलीतुन आलेल्या शिक्षकांवर पदस्थापना देण्यात अन्याय झाल्याने त्यांनी उपोषण केले होते. यावेळी सभापतींसह प्रशासनाने सोयीच्या ठिकाणी बदल्या करून देण्यात येतील असे सांगनू उपोषण सोडविले होते. मात्र वर्षभर उलटून देखील त्यांना सोयीच्या ठिकाणी पदस्थापना न दिल्याने शिक्षकांकडून तक्रारी केल्या जात असल्याने जि.ल्हा परिषद सदस्यांनी हा मुददा मांडला. सत्ताधार्यांचेही अधिकारी एैकत नसल्याने हा विषय रखडला आहे. विशेष म्हणजे सत्ताधार्यांनीही ही मागणी लावून धरली व प्रशासनावर खापर फोडून हात झटकले. अखेर बदल्या करण्या आधी कर्मचार्यांना पदस्थापना द्यावा त्यानंतरच बदल्या कराव्या असा सर्वानुमते ठराव झाला.
समाजकल्याणचा निधी पडून
जि.पच्या समाजकल्याण विभागाकडे डीबीटी योजनांचा तब्बल 4 कोटीचा निधी पडून असल्याने शिंवसेना व राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी संताप व्यक्त केला. यावेळी भजनी मंडळाच्या साहीत्याचा निधी तात्काळ डीबीटी करण्याचा व अन्य निधी समाज मंदीरांच्या लाईट फिटींगवर खर्च करण्याचा निर्णय घेतला.
मनरेगाच्या कामांवरून अधिकार्यांची उडाली भंबेरी
मनरेगातुन रस्त्यांची कुठली ही कामे सुरू नाही, मस्टर लॉक करण्यात आले असल्याची कारणे दिली जात असल्याने सदस्य आक्रमक झाले. विशेषतः दोन वर्षापासुन जिल्ह्यात एकही विहीरीचे काम सुरू नसल्याने सदस्यांनी अधिकार्यांना धारेवर धरले. यावेळी प्रशासनाकडून प्रत्येक गावाला 5 विहीरी मंजुर करण्यात येणार असल्याचे सांगितल्यावर सदस्य पुन्हा आक्रमक झाले. मागेल तेवढ्या विहीरी द्या अन्यथा 5 विहीरी देण्याचे शासन आदेश दाखवा अशी मागणी केल्यावर अधिकार्यांची भंबेरी उडाली.
टंचाईच्या कामांचा होणार खोळंबा
जिल्हाभरात पाणीटंचाई असतांना या विभागात जीएसडीवर एकच कर्मचारी असल्याने गेल्या सभेत सदस्यांनी संताप व्यक्त केला होता. कर्मचारी वाढवून मिळतील अशी अपेक्षा असतांना एकमेव कर्मचार्याची देखील बदली झाल्याने सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
सौरपंपाचा अहवाल 10 दिवसात येणार
जिल्ह्यात मेढा योजने अंतर्गत 47 सौरपंप बसविण्यात आले आहे. मात्र यातील एक ही पंप सुरू नसल्याने सदस्यांनी संताप व्यक्त करत कारवाईची मागणी केली. त्यावर अधिकार्यांने चौकशी समिती नेमण्यात आली असून समितीचा 10 दिवसात अहवाल येणार आहे. त्यानंतर कारवाई करणार असल्याची माहिती सदस्यांना दिली.